काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।
उक्त उच्चस्तरीय समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम संयोजक रहनुभएको छ भने विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्र, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव पुष्कर सापकोटा, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई सदस्य रहनु भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना सदस्य सचिव रहनुभएको छ।
बैठकमा कानून मन्त्री सोविता गौतमले विधायन ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयले १६६ वटा विधेयकको प्राथमिकता सूची संसदमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै, कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका क्रममा आवश्यकताअनुसार नयाँ कानून, संशोधन तथा खारेजीसम्बन्धी थप प्रस्तावहरू पनि अघि बढाइने बताउनुभयो।
उहाँले कानून खारेज, संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाको सहभागितासहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कानून सुधारलाई व्यापक अभियानका रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो। सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले त्यसअनुकूल कानूनी सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै विवाद अदालतसम्म पुग्नुअघि नै समाधान गर्ने Pre-litigation प्रणालीका सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान कानूनमा कार्यविधिगत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा न्यायपालिकाको डिजिटलीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै, दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको म्याद तामेली सम्बन्धी समस्यालाई समेत कानून सुधारको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
महान्यायाधिवक्ताल डा. नारायण दत्त कडेलले संविधानसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाएका कानूनलाई संशोधन गर्ने, समयानुकूल नयाँ कानून निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले गरेका सन्धि-सम्झौताअनुसार आवश्यक कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने मन्त्रालयको पहलको प्रशंसा गर्दै कानून मन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्रले कानून सुधार अभियानको उद्देश्य र दिशाप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय समितिले प्रभावकारी परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अभियानको भावना र उद्देश्य सही रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, नेपाल बार एसोसिएसनबाट अभियानलाई पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उच्चस्तरीय कानून सुधार समितिको पहिलो बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
उक्त अध्ययन समिति उच्चस्तरीय कानून सुधार समितिको काम, कर्तव्य तथा कार्यादेश बमोजिमका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको हो। समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी अध्ययन, विश्लेषण तथा अन्य आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ।