काठमाडौँ । संघीय संसद्का सांसदहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। यससम्बन्धी सरकारी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने औपचारिक बाटो खुलेको हो।
यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची हेरफेर गरी सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो।
तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णयप्रति सांसदहरूले लगातार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। हालै मन्त्रिपरिषद्ले सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा पुनस् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ਆएसँगै अब सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयबाटै स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा प्राप्त हुने भएको छ।