काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । विशेष अदालतले घुस लिएको आरोपमा पौडेललाई आठ वर्ष कैद र विशिष्ट पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप छ महिना गरी कुल साढे आठ वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो । यसैगरी, सोही मुद्दामा घुस दिएको आरोप लागेका व्यवसायी दिपक आनन्दलाई पनि अदालतले आठ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गरेको यो फैसलाले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि कडा सन्देश दिएको छ । अदालतले दुवै जनालाई जनही एक करोड ५४ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । घुस लिएको भनिएको कुल तीन करोड ८ लाख रुपैयाँलाई आधार मानेर अदालतले उक्त रकमलाई दुवै पक्षबीच दामासाहीमा बाँडेर जरिवाना कायम गरेको हो । घटनामा घुसबापतको रकम प्रत्यक्ष रूपमा बरामद नभएका कारण अदालतले विगो नतोके पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा दामासाही जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
पौडेलले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा बहाल रहँदा व्यवसायी आनन्दसँग घुस माग गरेको र त्यसपछि रकम लेनदेन भएको अभियोग लागेको थियो । लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा विशेष अदालतले विशेष सतर्कताका साथ सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफाअनुसार विशिष्ट श्रेणीको पदमा बसेर गरिएको भ्रष्टाचारका हकमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार पौडेललाई थप छ महिनाको कैद सजाय थपिएको हो । घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई समान रूपमा कैद र जरिवानाको फैसला हुनुलाई यस मुद्दाको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र व्यापारीबीचको अवाञ्छित साँठगाँठलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा यो फैसलाले कानुनी नजीर स्थापित गरेको छ । फैसलापछि अब दुवै दोषीले तोकिएको कैद भुक्तान गर्नुका साथै जरिवाना रकम पनि तिर्नुपर्नेछ ।