काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई तत्काल कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिँदै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने, छानबिन गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता कुनै पनि काम नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेत नपर्ने पूर्व न्यायाधीश र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्नु संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने तथा यसबाट अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो कदम चालेको हो।
सरकारले २०६२/६३ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले वैशाख २ गते उक्त आयोग गठन गरेको थियो। अदालतले यो विषयलाई कानुनी व्याख्याको प्रश्न भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ भने यसलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन समेत आदेश दिएको छ। साथै, यस मुद्दामा अदालतलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउन पनि अदालतले भनेको छ।