काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्त्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले दिउँसै लालटिन बालेर प्रतिकात्मक प्रदर्शन गरेको छ। अदालतमा न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन आउने नागरिकका निवेदनहरू नै दर्ता नगरिएको र प्रशासनले अनुचित अवरोध खडा गरेको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
बारको प्राङ्गणमा भेला भएका वकिलहरूले “न्यायको खोजी” र “स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी” जस्ता सन्देशहरू लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सर्वोच्च प्रशासनको अनुदार कदमको विरोध गरेका छन्।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायको अन्तिम मन्दिर मानिने अदालत सबैका लागि समान रूपमा खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अदालतभित्रै मुद्दा र रिट निवेदन दर्ता नगर्ने, दर्ता प्रक्रियालाई विभिन्न बहानामा अल्झाएर राख्ने जस्ता गैरकानूनी कार्यको बारले सधैँ प्रखर रूपमा विरोध गर्ने चेतावनी दिए। न्यायमार्गमा अवरोध खडा गर्ने प्रशासनिक शैलीले आम जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको र यसले समग्र न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने कानून व्यवसायीहरूको ठहर छ।
विगत केही समयदेखि संवैधानिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्व राख्ने विभिन्न रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नै नगरी फर्काउने गरेको र त्यस दरपीठविरुद्ध दिइने निवेदनहरू समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी अड्काएर राख्ने गरिएको बारको आरोप छ। यसका साथै, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अदालतमा विचाराधीन रहेका अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा र विषयहरूमाथि सङ्घीय संसद्मा छलफल चलाइएको प्रति समेत नेपाल बार एशोसिएशनले कडा आपत्ति जनाएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै तर्फबाट भइरहेका यस्ता हस्तक्षेप रोक्न बारले जोडदार माग गरेको छ।