काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउलाई लिएर मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्ने व्यावसायिक प्रक्रियालाई लिएर प्रहरीले सीईओ स्तरको व्यक्तित्वलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चारवटै प्रमुख संगठनहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा फौजदारी शैलीमा पक्राउ गरिनुले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र साखमा गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी दिएका हुन्।
स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि बैंकले आफ्नो सुरक्षणमा रहेको उपकरण लिलाम गरी असुली गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले बैंकलाई कर्जा असुलीका लागि विशेष अधिकार प्रदान गरेको र सोही कानूनी दायराभित्र रहेर गरिएको काममा सीईओलाई थुन्नु न्यायसंगत नभएको संगठनहरूको तर्क छ। कानून सम्मत ढंगले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न गरिएको प्रयासलाई अपराधीकरण गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने र यसले अन्ततः मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ‘पहिले सुन अनि थुन’ को सिद्धान्त पालना गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानको नाममा सीईओको मानमर्दन नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सीईओ पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई यस्ता संवेदनशील विषयमा संवेदनशील बन्न अपिल गरेका छन्। आम सर्वसाधारणको जनविश्वासमा चल्ने बैंक जस्तो संस्थाको नेतृत्वलाई यसरी पक्राउ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको वित्तीय प्रणालीको छविमा आँच पुग्ने दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।