काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्थापित परम्परालाई तोड्दै रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेमा शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित भएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछाडि पार्दै शर्माको नाम अघि सारेको हो। वि.सं. २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा २०८९ वैशाखसम्म अर्थात् ६ वर्षको पूरा कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको सन्दर्भमा शर्माको यो सिफारिसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
वि.सं. २०२७ असार ४ मा पर्सामा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् भने श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (पीएचडी) समेत गरेका छन्। यसअघि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका शर्मा चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भई नियुक्त भएका थिए। उमेर हदका कारण २०९२ असार ३ सम्म सेवामा रहन सक्ने योग्यता भए पनि प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक पदावधि अनुसार उनले ६ वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्।