काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू कुनै छद्म उद्देश्यका लागि नभई कामलाई तीव्रता दिन र कानुनी अस्पष्टता हटाउन ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएकी छन् । विभिन्न टीकाटिप्पणीका बीच फेसबुकमार्फत भिडिओ सन्देश सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले विगतका सरकारले अध्यादेशको दुरूपयोग गरेका कारण अहिले आशंका उब्जिए पनि वर्तमान सरकारले भने कानुनी अड्चन फुकाउन यो बाटो रोजेको दाबी गरिन् ।
संसद् नचलेको अवस्थामा काम रोकिन नदिन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन ३–४ महिना लाग्ने भएकाले द्रुत र प्रभावकारी नतिजाका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् । सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले कुनै पनि विषय लुकाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सबै अध्यादेशहरू आगामी संसद् बैठकमा पेश गरी पारित गराइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन् ।
यसैबीच, सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । यस व्यवस्थाले ११ वटा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पद एकैपटक रिक्त गराएको छ । त्यसैगरी, शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका २३ पदाधिकारीसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नेतृत्वकर्ताहरू समेत यो पदमुक्ति प्रक्रियामा समेटिएका छन् । सरकारको यो कदमले ती निकायहरूमा रहेका पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरी नयाँ ढङ्गले काम अघि बढाउने बाटो खोलेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन् ।