काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयका विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार सुनुवाइ सकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको बहस टुङ्गिएको हो। बिहीबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मार्फत लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका अभियोग हटाउन निर्देशन दिइएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ ले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त विवादास्पद निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा आदेश सुनाउने छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका लामिछानेमाथि अन्य गम्भीर मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी सरकारी निकायबाट भएको निर्णयलाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने विषयलाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ। बहस सकिएसँगै यस मुद्दाको अन्तिम आदेश छिट्टै आउने अपेक्षा गरिएको छ।