काठमाडौँ। टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर भई राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा पुनः स्थगित भएको छ। न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा बिहीबारका लागि तय भएको पेसी विपक्षी चौधरीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा स्थगित गरिएको हो। यो रिट टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा कडायतले राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरेकी थिइन्।
नयाँ संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा एक बालकसहित आठ जनाको बीभत्स हत्या भएको थियो। उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला र दिपायल उच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते सदर गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसला आएको केही समयमै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएपछि उनी २०८० जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए।
अदालतको फैसला अनुसार आममाफी नदिएको भए चौधरी २०९४ सालसम्म कारागारमै रहनुपर्ने थियो। करिब १४ वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छँदै राजनीतिक आधारमा माफी दिइएको भन्दै पीडित परिवारले न्यायको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। बिहीबारको पेसी सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको यो मुद्दा विपक्षीका तर्फबाट स्थगित गराइएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।