काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले न्यायपालिकाको अत्यधिक सक्रियताले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेको बताएका छन्। उनले संघीय शासन प्रणालीलाई असफल भन्ने टिप्पणीलाई बेतुकको ठहर गर्दै राज्य संयन्त्र अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समीक्षा : उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको दशकमा मुलुकले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको दाबी गरे।
“न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने हो,” उनले भने, “तर पछिल्ला वर्षमा न्यायपालिकाले अलिक बढी एक्टिभिज्म देखाउँदा अन्य संयन्त्रको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।”
संघीय शासन प्रणाली सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, “कतिपयले ‘स्टेट फेल भयो’ भन्छन्, तर त्यो बेतुकको कुरा हो। हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो, असफल भएको होइन।”
उनले संविधान जारी भएपछि निर्वाचन आयोगले दुई पटक सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले राज्य संयन्त्रलाई गतिशील बनाएको बताए। “हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालत र अन्य संयन्त्रहरू निरन्तर काम गरिरहेका छन्,” उनले भने, “४० हजार जनप्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र दिइयो, दुई पटक गर्दा ८० हजारलाई, यो सानो कुरा होइन।”
संविधानका केही प्रावधान पर्याप्त छलफलबिनै समावेश भएको स्वीकार गर्दै उनले ती विषयलाई कानूनी रूपले स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाम्रो संघीयताको मोडल ठीक छ, तर यसलाई अझ सहभागितामूलक बनाउन चुनौती छ,” उनले भने, “समानुपातिक प्रणालीले वञ्चित समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा ल्याउन सहयोग गरेको छ, तर छनोट प्रक्रियामा कानूनी स्पष्टता आवश्यक छ।”