काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नलिनुपर्ने भन्ने विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले संसद् सचिवालयलाई नाउपाले पठाएको समर्थन फिर्ता पत्र र पुनः समर्थन पत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमाथि आज दोस्रो सुनुवाइ हुँदै गर्दा अदालतले मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण माग गर्दै आगामी बहसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो।