नेपालमा कुलिङ्ग पिरियड आवश्यकता पनि छ र औचित्यता पनि छ । अहिलेसम्म कानूनमा कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था छैन । जसले कुलिङ्ग पिरियडको कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले जुन कुलिङ्ग पिरियडको कुरा छलफलमा आएको छ । अहिले खास गरी सचिवहरूले हामीलाई कुलिङ्ग पिरियड चाहिँदैन हुनुहुँदैन भनिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ लुकेको छ । आफूहरूले सँगै काम गरिरहेको समयमा पो भोलि नै मलाई नियुक्ति चाहियो भनेर लिन सकिन्छ । पछि त सकिँदैन भन्ने उद्देश्य बाहेक अरू केही पनि छैन । कुलिङ्ग पिरियड सचिवहरूलाई मात्रै किन भन्ने जुन कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको छ । यो कुरा चैँ मलाई मन परेको छ । सचिवहरूलाई मात्रै कुलिङ्ग पिरियड राख्नु हुँदैन । कसलाई राख्नुपर्छ यो प्रावधान भन्दा जस्तो राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भन्ने प्रावधान जति पनि नियुक्तिहरूमा छन् । जस्तै न्यायाधीश, उपकुलपति, गभर्नर लगायतका जति नियुक्ति छन् यी पदमा पनि कुलिङ्ग पिरियड राख्नु पर्छ । त्यस्ता नियुक्ति लिने ठाउँमा २ वर्ष अगाडी देखि नै पार्टी सदस्यता त्यागेर स्वतन्त्र भएर बसेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यो गलत परिपाटी हो । यो व्यवस्थाले त्यस्ता ठाउँमा पार्टीका झोलेहरू मात्रै गए । आफ्नो पकेटको मान्छे गए । त्यसले त्यहाँ गएर संस्थाको लागि भन्दा पनि पार्टीको लागि मात्रै योगदान दिने भयो । अहिले जुन सुकै क्षेत्र फेलियर हुनुको कारण त्यही हो । त्यसैले जहाँ जहाँ नियुक्तिको व्यवस्था छ त्यहाँ कुलिङ्ग पिरियड राख्नुपर्छ । म कुलिङ्ग पिरियडको पक्षधर हो ।

यसको लागि जुन जुन कानुनमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । सम्बन्धित कानून संशोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै कानून बनाएर हुँदैन । अहिले जसरी निजामती कर्मचारीका सवालमा यो व्यवस्था आएको छ त्यसै गरी राष्ट्र बैङ्क, न्यायपरिषद, विश्वविद्यालय लगायतका निकायमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक दलको सदस्य भए पनि नबिग्रिने जस्तै मन्त्री नियुक्ति छ भने त्यहाँ कुलिङ्ग पिरियड राख्ने कुरा भएन । तर जति पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँ छन् । प्रशासनिक काम गर्ने ठाउँ जहाँ जहाँ छ त्यहाँ सम्बन्धित कानून  नै परिमार्जन गरिनुपर्छ । ती ठाउँमा कुलिङ्ग पिरियड आवश्यक छ ।

हाम्रो अनुभव कस्तो छ भने संवैधानिक नियुक्तिमा पूर्व सचिव र पूर्व कर्मचारीहरूको एकदमै हाबी देखिन्छ । अब उहाँहरू क्षमतावान् भएर नियुक्ति गरेको कि ? नेताहरूले उहाँहरूलाई पत्याएर नियुक्ति गरेको कि ? कर्मचारी बाहेक स्वतन्त्र मान्छेहरू जो प्रोफेसर, वकिल होलान् इन्जिनियर, डाक्टर होलान् जो अरू अरू पेसा गरेर बसेका होलान् उनीहरू क्षमतावान् नभएर पूर्व सचिव र पूर्व कर्मचारीहरू नियुक्त भएका होलान् कि भनेर हामीले धेरै अनुभव गर्याै । यसको एउटा निष्कर्ष के निस्कन्छ भने सत्तामा बस्नेलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने मान्छे आवश्यक हुने रहेछ । राम्रा नराम्रा जे जस्तो काम गर्दा पनि सजिलो हुने रहेछ । तर विज्ञ व्यक्ति त्यस्तो ठाउँमा पुगे भने उनीहरूले त्यस्तो गलत काम गर्नमा साथ दिँदैनन्, यस्तो गर्न मिल्दैन भन्न सक्ने भए । उनीहरूले आफ्नो विज्ञता देखाउने भए । त्यसैले हिजोसम्म आफैँसँग काम गरिरहेको र आफूले चाहेअनुसार काम गराउन सक्ने व्यक्तिको खोजी नेताहरूले गर्ने नै भए । त्यसैले पूर्व सचिव र पूर्व कर्मचारीहरू यस्तो नियुक्ति पाउनेको पहिलो लिस्टमा पर्ने नै भए ।

अव अदालतको सवालमा कुरा गर्ने हो भने न्याय सेवामा यति वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन्छ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सवालमा कुलिङ्ग पिरियड लाग्ने कुरै भएन । तर जहाँसम्म दलबाट न्यायाधीश हुने कुरा छ । यस्तामा चैँ कुलिङ्ग पिरियड आवश्यक छ । न्यायधिश हुनु २ वर्ष पहिल्यै उसले दल परित्याग गरेको व्यवस्था हुनु पर्छ । न्याय परिषद्मा पनि यो आवश्यक छ । कानून मन्त्री त राजनीतिक व्यक्ति नै हुने भयो तर मन्त्री बाहेक बाँकी २ जनालाई कुलिङ्ग पिरियड राखेर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियो भने यसले न्याय परिषद् नै सप्रिन्छ ।

धेरै असर गरेको छ । अहिले राजनीतिक दलको सिफारिसबाट जति पनि न्यायधिशहरु नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँँहरुले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ । दलको छायाँँ नपरोस् भनेर त्यसलाई बिस्तारै धोइपखाली गरिरहनुभएको छ । व्यवहारमा त्यसलाई उर्तान सकारात्मक प्रयास गरिरहनु भएको छ, धेरै सुधार गरिरहनु भएको छ । गोला प्रथाले पनि यसलाई सुधार गरेको छ । तर पनि राजनीतिक दलका लागि न्यायालयमा कुलिङ्ग पिरियड राख्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।

त्यत्तिकै पनि शङ्का गरेर भन्ने चलन पनि छ । हिजो आफू लागेको पार्टीको प्रभाव नदेखियोस् भनेर सम्बन्धित न्यायधिशले कत्तिको मेहनत गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको छौँ । केही केहीलाई अझै भन्ने ठाउँ छ । तर धेरैले आफूलाई सुधार गर्दै लगेका छन् । न्यायधिश भएर गइसकेपछि उहाँहरू सुध्रिनु पर्छ ।

राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त भएर गएको सचिवले संवैधानिक निकायमा पुग्दा पनि हिजोकै शैलीमा काम गरिरहेको छ । सचिव र संवैधानिक निकायको पदमा त आकाश जमिनको फरक छ नि । सचिव काम गर्न पद हो । कार्यकारी पद हो । तर संवैधानिक पदमा पुगेपछि उसले गर्ने काम र गर्ने निर्णय निकै माथि हुन्छ तर पनि दलको प्रभावले काम गर्ने शैली उही हुन्छ । यसले सेवा प्रवाहमा निकै असर गरेको छ । कुनै नौलो र ठुलो निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने डराउने वा दलकै सल्लाह लिने यस्तो अवस्था छ । त्यसैले कुलिङ्ग पिरियड राख्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले यस्ता ठाउँमा अवसर पाउन सक्छन् । अव स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमा पनि दलको निकटता हुन सक्छ । चाकडी र चप्लुसि गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्लान् तर कुलिङ्ग पिरियड राख्दा बिस्तारै यस्तो प्रवृत्ति कम हुँदै जान्छ ।

एक दमै त्यही हो । त्यसैले कर्मचारीमा यसले तनाव ल्याएको हो । सचिव रिटार्यड भएपछि खाली ठाउँमा नयाँ मान्छे आउँछ । मन्त्री फेरिन्छ । त्यसपछि नियुक्त हुन पाइन्न भन्ने उहाँहरूलाई डर छ । क्षमताले नियुक्ति पाइन्छ भन्ने उहाँँहरुलाई विश्वास छैन । यही कारणले सचिवहरू कुलिङ्ग पिरियडको विरोधमा लाग्नुभएको हो ।

कुलिङ्ग पिरियडको ट्रेड युनियन अधिकार सचिवलाई छैन । सचिवहरूले देखा देखि नेताको घर घरै गएर लबिङ गर्ने काम सरासर गलत हो । भोलि मन्त्रीहरूले यसै गरी लबिङ गर्न थाले भने के हुन्छ ? मन्त्रीले र सचिव जस्ता मान्छेले यसरी लबिङ गर्ने हो र ? यो कूटनीतिक कुरा हो । सचिव पद त नीति निर्माणको तहमा बसेर काम गर्ने पद हो । भोलि तलका कर्मचारीले घेर्न आए भए त्यसको जवाफ कसले दिने ? नेपाल सरकारले यसको बारेमा केही सोचेको छ कि छैन तर यो गम्भीर कुरा हो । यसले विकृति आउँछ ।