काठमाडौँ । नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीहरूलाई दण्ड दिने निजी विद्यालयहरूको गतिविधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
काठमाडौँसहित देशभरका विभिन्न निजी विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नदिने, बोलेमा जरिवाना तिराउने, मानसिक दबाब दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य बढ्दै गएपछि कानुन अध्ययनरत तीन विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमाथि बुधबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
रिट निवेदकहरूले मातृभाषा बोल्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नु विद्यार्थीको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्। नेपालको संविधानले भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक, मातृभाषामा शिक्षाको हक, समानताको हक र सम्मानजनक वातावरणमा बाँच्न पाउने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उक्त अधिकारको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि पनि अभिभावकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए। तर, महानगरले औपचारिक निर्देशन जारी गरेर उम्किन खोजेको आरोप निवेदकहरूको छ।
रिटमा यस्तो कार्य तत्काल रोक्न र पुनरावृत्ति हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत विद्यार्थीलाई सजाय दिने कार्यविरुद्ध स्पष्ट निर्देशसहित सर्कुलर जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
संविधानविपरीत निजी विद्यालयहरूबाट भइरहेका यस्ता कार्यहरूले राष्ट्रिय भाषा र संस्कृतिमा आँच पु-याउने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ।