काठमाडौं । कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीको राजनीति चरम विन्दूमा पुगेको छ । अवकास लगत्तै आफू अनुकुल नियुक्ती खाइहाल्नुपर्ने भन्दै संसदीय उपसमितिले पारित गरेको कर्मचारी विधेयकको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । २ वर्ष पर्खन नसक्नेभन्दै कडा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर संघीय निजामती विधेयक पारित गरेपछि मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा मात्रै राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’को निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मंगलबार सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त निर्णय सच्याउन दबाब दिएका हुन् ।
निजामती सेवाबाट अवकाश भएपछि अर्को सरकारी नियुक्ति लिनुअघिको ‘निश्चित अवधि’ नै कुलिङ पिरियड हो । हाल निजामती सेवाबाट अवकाश भएलगत्तै अर्को सरकारी नियुक्ति लिन कुनै रोकतोक छैन । निजामती प्रशासकहरू अवकाशलगत्तै संवैधानिक अंग वा निकायमा जान तँछाडमछाड देखिएपछि त्यसलाई रोक्न संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने निर्णय भएको छ ।
यो व्यवस्थासहितको निजामती ऐन विधेयक गत शुक्रबार संसदीय समितिले पारित गरेसँगै संसद्मा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेका वेला निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकहरूले निर्णय सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वमै दबाब बढाएका छन् ।
विधेयक पारित भएसँगै कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन लागेका सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दबाब बढाए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुलिङ पिरियडबारे असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, नउल्ट्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए ।
समितिको बैठक सकिएपछि मन्त्री र अन्य कर्मचारी बाहिरिएसँगै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे बेग्लै छलफल गरेका थिए ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई गर्न नहुने कामसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
तर, समितिद्वारा गठित दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले १४ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
समितिले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पनि यही व्यवस्था थियो । समितिले विधेयक पारित गर्दा भने कुलिङ पिरियडको अवधि दुई वर्ष कायम गरिदियो । निजामती ऐनमा पहिलोपटक ल्याइन लागेको यो व्यवस्था कर्मचारीको कारण लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।