काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बस्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदै सिफारिस समितिमा समावेश हुनु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
अधिकारी गत चैत २४ गते उमेरहदका कारण पदमुक्त भएका थिए। तर, त्यसअघि नै वैशाख १६ गते गठित सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सदस्यका रूपमा उनी मनोनीत भएका थिए। रिटमा अधिकारी पदमा रहँदै समितिमा बसेर काम गर्नुले निष्पक्षता उल्लंघन गरेको र कानुनी प्रावधानको अवहेलना भएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा वैशाख ३० गते सुनुवाइको मिति तोकेको छ।