काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ। अदालतले मंगलबार आदेश जारी गर्दै शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई पार्टीको सदस्यता दिनु संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सदस्य बनाउने कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ।
२०२८ सालदेखि नै शिक्षकलाई दलको सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०७८ सालमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएपछि सिन्धुपाल्चोकका भक्तबहादुर बस्नेत र मिठुबहादुर बोहोराले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले महाधिवेशनमा सहभागी भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्व बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए। सोही रिटमा २०७८ मंसिरमा तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने मंगलबारको निर्णय अन्तिम आदेश हो।
रिटमा भनिएको छ, “नेपाली कांग्रेस तथा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन, दिइसकेको भए खारेज गर्न, र तिनलाई उम्मेदवार नबनाउन आदेश दिइयोस्।”
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६०(५), शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३८(१), र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी सेवा नियमावली २०५० को नियम ६७ ले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको स्पष्ट व्यवस्था छ।
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न कदम चालेकी थिइन्, तर प्रमुख दलहरूको असहयोगका कारण उनको प्रयास अधुरै रह्यो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब शिक्षक र राष्ट्रसेवकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्न कानुनी मार्ग स्पष्ट भएको छ।