भाद्र २३ गतेका दिन भएको जेन्जी आन्दोलनका नाममा सोही दिन १९ जना अबोध बालबालिकाको हत्या भएको समाचार बाहिर आए । उक्त दिन हालसम्म २३ जनाको हत्या भएको पुष्टि विभिन्न सञ्चार माध्यमले गरेका छन् । २३ गतेको हत्यापछि २४ गतेका दिन आम जनसमुदायको सहानुभूतिमा आन्दोलनले थप उग्र रूप लिई हालसम्म ८२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार २४ गतेको तोडफोड र आगजनीबाट ६२९ भवन पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ भने १५६० भन्दा बढी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको समाचार पनि पढ्न पाइन्छ । उक्त दिन नेपाल प्रहरीका मात्र १७७ भवन पूर्ण क्षति भएको छ भने प्रहरीका २५८ भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । जसमा ३१० सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ८३६ सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको पनि बताइएको छ ।
२०८१ चैत्र १५ मा जस्तै आन्दोलनलाई सहजै दबाएर सत्तालाई झनै मजबुत बनाउन सकिने फासिस्ट सोच र एक दिनमा १९ जनाको (हाल २३) स्पट डेथ हुँदा पनि निरो बालुवाटारमा बसेर बाँसुरी बजाइरहेको, परिस्थितिको गम्भीरयतालाई आङ्कलन गर्न नसकी सुरक्षा परिषद्को बैठक समेत नडाकी डिङ हाँकिरहेको कुरा छापामा आएकै हो । सरकार र सुरक्षा संयन्त्रका बिचमा कुनै पनि तालमेल नभएको हो वा सुरक्षाले राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कानमा तेल हालेको हो यो भने खुल्न सकेको छैन । खुलेको भए मलाई जानकारी भएन । यही भाद्र २२ गतेका दिन ओली प्रवृत्तिले जेन्जी आन्दोलनका विषयमा मिडियामा कुरा राख्दा जेन्जी भाइबहिनीहरूलाई कानून पनि थाहा होला भनेर कुर्लेका कारणले पनि धेरै हदसम्म आन्दोलनमा सरकार विरुद्धको गतिविधि हाबी भएको हुन सक्छ । यसै पनि ओली प्रवृत्तिले दलीय राजनीतिमा वितृष्णा पैदा गरी नै रहेको थियो ।
जेन्जी आन्दोलनको २३ गते साँझ काँधमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा ओढेर आन्दोलनको श्रेय पाउन आशा सहित नेपालको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रही सक्नु भएको व्यक्तिले आन्दोलनमा एक्यैबद्धता छ भन्दै अलानफलान गरेर सार्वजनिक रूपमा यो हत्या हो भनेर बोलेको सुनिएको थियो । यसरी झन्डै ओढेर आन्दोलनमा जानु र भिडलाई बल पुगाउने गरी उक्साउन मिल्थ्यो वा मिल्दैन थियो भविष्यले बताउला । जेन्जी आन्दोलन नेपालमा राजनीतिक दलले लादेको अलोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्धमा थियो । तर त्यसको आडमा देशै जलाउने खालको गतिविधि भए र ७८ भन्दा बढीको ज्यान पनि गयो । त्यसमध्ये केहीलाई अहिले सरकारले सहिद समेत घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा यति धेरै आन्दोलन भएका छन् की यसको रूप आकृति आकार प्रकार सबै नेपाली जनतालाई थाहै छ तर यो अलि फरक खालको आन्दोलन भयो जुन आन्दोलन हो वा विद्रोह भन्ने नै यकिन हुनै पाएन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्ने कार्यप्रति मेरो असहमति आज पनि छ । यसलाई नियमन गर्नु पर्छ । यस आन्दोलनमा नेपाल सरकारप्रति घृणा द्वेष फैलाउने काम झन्डा ओढेर गर्दा संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्था विपरीत हुन जाने रहेछ । नेपालको संविधान र कानून हेर्दा भाद्र २३ र २४ गतेको पूरै विध्वंसमा नेपाली झन्डाको दुरुपयोग गरेको देखियो । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा २ झ को छ अनुसार २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार जन निर्वाचित सकार भनेको २०८२।०५।२४ गते राजीनामा नदिँदासम्म ओली सरकार नै हो । संविधान र कानूनको पालना गर्नु पर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्दैन ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले निष्कलङ्क र प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको पगरी गुथ्नु भएकै हो । वहाँ जतिको व्यक्तिबाट न्यायपरिषदका ५ जना सदस्य मध्येका ३ जना ९दुईजनाको न्यायाधीश नियुक्तिमा असहमति० सदस्य र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति भएकै हुन् । पछि तिनै ८० जना राजनीतिक दलको कोटाबाट आए । कसबाट को आए भनेर फेरी मिडियामा गएर बोल्ने पनि वहाँ नै हुनुहुन्छ । सो समयमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दिन भन्ने अडान राख्ने ठाउँ हुँदाहुँदै वहाँले नियुक्ति गर्ने र त्यसैका विरुद्ध विष वमन गरेर न्यायपरिषदलाई बदनाम बनाउने काम पनि वहाँबाटै भएको हो ।
नेपाली झन्डा प्रयोग गरेर देशका भौतिक संरचना जलाउनुलाई राष्ट्रवादी मानिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । चाहे कानून जानेकै बाट होस चाहे अरू कसैबाट । संरचना हाम्रा सम्पत्ति हुन् । झन्डा ओढेर देशका तीनै अङ्ग जलाइयो । यसलाई झन्डाको सदुपयोग कसरी भन्न सकिन्छ रु हाम्रो देशको झन्डाको इतिहास लामो रहेको छ । हरेक देशको राष्ट्रिय धरोहरको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८ मा सिम्रिक रङ्गको भुईँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बिचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको, परम्परागत झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो भनेर परिभाषित गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५१९१० मा कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार विरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झन्डा वा नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा माथिको व्यवस्था बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम भाद्र २३ गतेको हिसाबले समग्र जेन्जी विद्रोहलाई दोष नदिने हो भने पनि झन्डा ओढेर आन्दोलन गर्ने गराउने कानूनत: दोषी देखिन्छन् । किनभने यो जेन्जी आन्दोलनमा घुसपैठ भएर नेपाल सरकार विरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको झन्डाको दुरुपयोग गर्नु भएको प्रस्टै देखिन्छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०६९ को दफा ११ मा राष्ट्रिय झन्डाको अपमान हुने किसिमको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन, राष्ट्रिय झन्डा उल्टो (चन्द्रमा तल पर्ने गरी) राख्न, राष्ट्रिय झन्डा च्यात्न, जलाउन, फ्याँक्न, कुनै सामान पोको पार्न,व्यापारिक प्रयोजनका लागि विज्ञापनको उद्देश्यले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गर्न,व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा राष्ट्रिय झन्डाको प्रतीक टाँस्दा, छाप्दा वा लगाउँदा कम्मरभन्दा माथिको भाग बाहेक अन्यत्र लगाउन वा यसरी प्रयोग गर्दा चन्द्रमा तल पर्ने गरी लगाउन, शरीरको छातीभन्दा तलको भागमा लगाइने कुनै पनि भित्री बाहिरी कपडामा राष्ट्रिय झन्डाको प्रतीक र चित्र राख्न,फहराउने प्रकृतिको (राष्ट्रिय झन्डा ओह्रालेर राख्दा बाहेक) कार्यमा बाहेक अन्यत्र राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्न राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोगमा निषेध गरिएको छ । सोही कार्यविधिमा २०७६ सालमा आएको संशोधनपछि दफा १७ ९१० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रभित्र यस कार्यविधि बमोजिम राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछ र मर्यादा अनुसार रोक लगाउन सक्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ । हामी सरकारको भएको देशमा भएको भए यो कानून पनि पालना भएर जान सक्दथ्यो ।
हुन त कुनै पनि आन्दोलन सत्ताको हितमा हुँदैन । जेन्जी विद्रोहको नाममा भएको देश जलाउने विद्रोह पनि सत्ताको हितमा त नभएकै हो, देश हितमा पनि हुन सकेन । त्यसकै जगमा बनेको सरकारमा अहिलेका प्रधानमन्त्री उभिनुले कानून हातमा लिएर आन्दोलन उक्साएको आरोप वहाँमा पनि लागेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सबै नाजायज भन्ने हुँदैन भने जायज भन्ने पनि हुँदैन । जेन्जीको आन्दोलन जुन उद्देश्यको लागि भएको थियो त्यो आन्दोलन पछि आज २ महिना पुग्न लाग्दा पनि एउटा एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेको छैन । छानबिन आयोगले वितण्डामा संलग्नलाई कारबाही गर्दा आयोग कुर्नु पर्दैन भनिएको छ भने सबैले आन्दोलनमा भएको तोडफोडलाई जायज भनेका छैनन् । संविधान बमोजिम न्यायालयबाट अवकाश पाएकाले पद पाएपछि उक्त पदको गरिमा र सो गरिमा कायम राख्न गरिएको संविधानको व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरेपछि झन्डा प्रयोगमा कानूनसम्मत हुनु नहुनुको कुनै अर्थ नभए पनि देशको महत्त्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रपति भवन, संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका ध्वस्त बनाएर बनेको सरकारमा को प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बने र कानूनको कार्यान्वयन कस्तो हुने भन्ने कुराको पक्कै अर्थ हुन्छ । तर आन्दोलनको २ हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारका मन्त्रीहरूको अदालतको आदेशलाई समेत पालना नगर्ने नियत देख्दा भने अब अदालतको पनि कुनै अर्थ छैन की भन्ने भान हुन थालिसक्यो । त्यसमा पनि झन्डाको दुरुपयोग हुनु पनि दुखद पक्ष नै हो । सम्मान भएन भने देशमा को सुरक्षित हुन सक्छ रु कसैले व्यापारका नाउँमा झन्डाको दुरुपयोग गरेका छन् त कसैले अरू नै नाममा । बहस गर्दा लामै हुन्छ ।
राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झन्डाको सम्मान देशको प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट हुन सक्दैन भने हामी आम मानिसलाई झन्डाको पाठ पढाउनु बेकार कुरा हो । यद्यपि राष्ट्रिय प्रतीकहरूको जगेर्ना हुनु र गर्नु हरेक नागरिक कर्तव्य नै हो । देशको अस्तित्व रहँदासम्म यी प्रतीकको पनि चाहिने नै हो । आम मानिसलाई हाम्रो राष्ट्रिय गान र झन्डाको महत्त्व र प्रयोगको विषय सिकाउन नसक्नु २०४७ सालपछिको सरकारकै कमजोरी हो । जस्तै विषम परिस्थित भए पनि देशका कहलिएका संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट त कम्तीमा झन्डाको सम्मान हुन पर्ने हो । भलै आन्दोलन पछि बन्ने सरकारमा बस्ने कुरालाई जायज ठानिएला । भलै आन्दोलनमा जानुलाई पनि जायजै ठानिएला तर झन्डाको दुरुपयोग गरेर भिडलाई उक्साउने र राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको धावालाई कसरी जायज ठान्न मिल्ला रु यस्तो देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको झन्डा राष्ट्रिय गान तथा गाईको कदर गरौँ ।