विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसको समर्थन र विरोधमा सडक तातेको छ । यो विधेयक निकै लामो समय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विवादै विवादको बिचमा रह्यो । शिक्षा जस्तो पवित्र कार्यको लागि ५४ वर्ष पछि आउन थालेको शिक्षा सम्बन्धी कानून किन यति धेरै विवादित भएको छ ? यसका धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू रहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐनले मुख्य सरोकार राख्ने विषय भनेको विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा हो । तर, कानून निर्माता विधायकले यस बारेमा त्यति सरोकार राखेको पाइँदैन । स्वार्थ समूहको सौदाबाजी नै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र उपसमितिमा मुख्य छलफलको मुख्य विषय बन्यो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ? हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई बिश्वबजारमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ? प्राविधिक ज्ञान र सिपलाई स्कुल शिक्षामा कसरी जोडन सकिन्छ ? भन्ने जस्ता विषयहरूमा उपसमिति र समितिमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विषयमा छलफल भएको थाहा जानकारी भएन ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मात्रै गरिएको छैन नागरिकले गरेको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि गरिएको छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार बस्तु र सेवा खरिद गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार(Right to Freedom) को व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने वा संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने ? महँगो शुल्क तिरेर पढ्ने, कम शुल्क तिरेर पढ्ने वा निःशुल्क पढ्ने ? त्यसको स्वतन्त्रता संविधानले नागरिकलाई दिएको छ । कुनै माननीयलाई सनक चढेको भरमा सरकारी कर्मचारीको छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने छुट संविधानले दिएको छैन । न त कम्पनी कानून अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई गैह्रनाफामुलक बनाउनुपर्छ भन्ने अधिकार नै दिएको छ । प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएका माननीय ज्यूहरूले संविधान विपरीतको अभिव्यक्ति दिनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको अपमान गर्नु हो । संविधानको मौलिक हक नि सर्त लागु हुनुपर्दछ त्यसमा कुनै विवाद रहेन । तर, संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको हक मात्र छैन, निजी लगानीको सुनिश्चितताको मौलिक हक पनि रहेको विषय नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा दिने दुई वटा विकल्प रहेका छन् । पहिलो प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई भुक्तानी गरेर । दोस्रो निजी क्षेत्रले संस्थागत विद्यालयमा गरेको लगानीको उचित मुल्याङकन गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेर ।
लोक कल्याणकारी राज्यमा शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । देशको संविधान र कानूनले यही परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१(१), अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा २० बमोजिम राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूलाई जबरजस्ती रूपमा मनोमानी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता भएका प्रा.ली. कम्पनीमा दर्ता भएका स्कुललाई गैह्रनाफामुलक बनाउने जस्ता संविधान र कानून विरोधी अभिव्यक्ति दिनु कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएका माननीयहरूको लागि शोभनीय विषय होइन ।
राज्यले संस्थागत विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने सम्मको दायित्व मात्र राखेको छ । कुनै जिम्मेवारी लिएको छैन । उसको मुख्य दायित्व भनेको सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नु हो । राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । गरेको लगानीबाट पर्याप्त प्रतिफल समेत लिन सकेको छैन । सरकारको आफ्नै लगानीमा सञ्चालित स्कुल माथि सरकारका कर्मचारी स्वयमलाई भरोसा छैन । जसको कारण उनीहरू आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउन चाहदैनन । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित संस्थागत स्कुलमा छोराछोरी पढाउने गरेका छन् ।
सरकारले लगानी र व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक विद्यालयमाथि आफैलाई विश्वास छैन भने निजी क्षेत्रद्वारा लगानी गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएका संस्थागत विद्यालयको विरोध गर्नु नैतिकता भन्दा बाहिरको विषय हो जस्तो लाग्छ । राज्यले सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयबाट निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने निजिक्षेत्रद्धारा लगानी गरिएका संस्थागत विद्यालय राज्यले बन्द गर्नै पर्दैन । आफै बन्द हुन्छ ।
शिक्षाको रूपान्तरणको मुद्दामा केन्द्रित हुनुहोस्, माननीयज्यूहरू ! अन्य विषय गौण हुन् । पहिले सामुदायिक विद्यालय सुधार गरौँ । तत्काल निजीलाई नबिच्काउनु बुद्धिमानी हुन्छ ! नत्र, भएको पनि गुम्छ ! उच्च शिक्षामा युवा बिदेसिए झैँ विद्यालय तहका पनि बिस्तारै जानेछन् ।
राज्यले नागरिकसँग विवाद गर्न आवश्यक छैन । राज्यले देशको ढुकुटी बलियो बनाएको भोलिपल्टै कानून बमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सक्छ । निज क्षेत्रको लगानी फिर्ता गरेर निजी स्कुलहरूलाई भोलि नै राष्ट्रियकरण गर्न राज्यले कसैसँग अनुमति लिइराख्नु पर्दैन । कसैसँग सौदाबाजी गरिराख्नु पर्दैन । तर विद्यालय शिक्षामा जीवन, जवानी र लगानी सहितको समर्पण गरेका लगानीकर्ताहरूलाई आतकित पार्ने गरी कानून निर्माण गर्ने दुस्साहस गर्नु सरकार र विधायकहरूको लागि शोभनमय विषय होइन ।
एक पल्ट व्यवहारिक भएर सोचौँ त । निज क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण गर्ने बित्तिकै राज्यले सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीलाई सम्हाल्न सक्छ ? यत्तिकै चुस्त र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छ ? सरकारले पर्याप्त लगानी दक्ष शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सम्म संस्थागत विद्यालय ध्वस्त पारेर विद्यालय शिक्षा देखि नै बालबालिका देश बाहिर पठाउने बाध्यकारी व्यवस्था सृजना गर्न हुँदैन ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल लगायत केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले समेत संस्थागत विद्यालयप्रति विष बमन गरेको देखिन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्तिले समग्र शिक्षा प्रणलिमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । स्मरणीय विषय के हो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुनुमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ । निजी क्षेत्रले कानून बमोजिम गरेको लगानीलाई बौद्धिक जगतले समेत नकारात्मक दृष्टिकोण नराखौँ । त्यसैले राज्यको अभावमा कानून बमोजिम निजी क्षेत्रको लगानी, यसले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, गर्व गर्न लायक नतिजा, यसले सृजना गरेको रोजगारी समेतको मुल्याङकन गरी संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सम्मान गरौँ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गरौँ ।