न्यायाधीश किन बन्ने ?

न्यायाधीश हुनु गर्विलो जिम्मेवारी मात्र होइन, उच्चतम नैतिकताको प्रतीक हो । न्यायमूर्ति भगवानको रूपजस्तै न्याय र सत्यको संरक्षक हुन्छन् । यो पद र शक्ति प्राप्तिको साधन होइन, बरु निस्वार्थ सेवा र जनविश्वासको अभिव्यक्ति हो । त्यसैले कानून र न्याय क्षेत्रमा सक्रिय धेरैजसो ९सबै होइन० व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । चाहे सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुन् वा बारमा आबद्ध अधिवक्ता, धेरैजसोले न्यायाधीश बन्न अन्तिम प्रयास गर्छन् । तर यो अवसर सबैलाई मिल्ने भाग्य हुँदैन ।

विषयको विज्ञता, अविचलित इमानदारिता, न्यायालयको आवश्यकता र समयको मागले न्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न पाउनु यस क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिको लागि सौभाग्य हो । यसमा कुनै विवाद रहेन । तर साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरेर जसरी पनि न्यायाधीश बन्न चाहनुको पछाडि अदृश्य शक्ति के छ होला ? त्यसको जवाफ सबैको मनमा अनुत्तरित भएर बसेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संरचना र नियुक्ति पश्चातको नतिजा हेर्दा आजको समयमा आर्थिक, राजनीतिक चलखेल गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्न निकै सजिलो छ । जुन तथ्य हामी सबैले दुखका साथ महसुस गरेका छौ । तर, चलखेल मार्फत नियुक्ति पाउने न्यायाधीशले भूमिका निभाउन भने अनुमान गरेभन्दा निकै गाह्रो छ । न्यायाधीशको भूमिकालाई धेरै ऐन, नियमावली, निर्देशिका र आचारसंहिताले बाधेको छ । तर, त्यो भन्दा पनि न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारीलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको साङ्लोले त्यो भन्दा बेस्सरी कसेको छ । तथापि यी सबै आचरणहरू न्यायाधीशमा नैतिकता र इमानदारिता छ भने मात्र लागु हुने विषय हुन । अन्यथा यसको कुनै अर्थ हुँदैन । र, हालसम्म भएको पनि छैन ।

न्यायाधीशको आचार संहिता, २०७४ को बुँदा नं.३ देखि ८ सम्म न्यायाधीशको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्वतन्त्रता सम्बन्धी आचरण, निष्पक्षता सम्बन्धी आचरण, निष्ठा सम्बन्धी आचरण, सदाचार सम्बन्धी आचरण, समानता सम्बन्धी आचरण, सक्षमता र लगनशीलता सम्बन्धी आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै आचरणहरूको पालना गर्दा व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन आउँछ । न्यायाधीश भएका सबै व्यक्तिहरूले यति धेरै आचरणको परिपालना गरेर सार्वजनिक व्यक्तित्वको भूमिका निभाउन सक्ने अवस्थामा हुदैनन । त्यसैले, आम नागरिकहरूमा न्यायाधीशहरुले न्याय गर्दैनन्, फैसला मात्र गर्छन् भन्ने गहिरो अनुभूति भएको छ ।

मानव स्वभावैले स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहन्छ । के खाने ? कस्तो पोसाक लगाउने ? कस्तो दैनिकी बिताउने ? को सँग सङ्गत गर्ने नगर्ने ? सामाजिक संम्वन्ध कसरी र कतिसम्म राख्ने ? प्रत्येक मानवले आफूले चाहे बमोजिम गर्न चाहन्छ । तर, न्यायाधीशको पद धारण गरे पश्चात् यी सबै स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन आउँछ । वित्तीय अनुशासन, चारित्रिक अनुशासन र पदीय निष्ठा जस्तो सुकै विकराल अवस्थामा समेत डगमगाउन हुँदैन । अनि मात्रै न्यायिक फैसला हुन्छ । पीडितले न्याय पाउँछ । पिडकले सजाय पाउँछ । यस्तो औपचारिक र सादगी भूमिका निभाएर न्यायाधीशको पद धारण गर्न सक्ने व्यक्ति स्वभावैले थोरै मात्र जन्मिएका हुन्छन् । जसको कारण न्यायाधीश प्रतिको विश्वास र न्यायालय प्रतिको भरोसा हराउँदै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ पेस भएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशको भान्सा देखि इजलास सम्म र न्यायाधीश नियुक्ति देखि फैसला सम्म पल पलमा बिचौलिया रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो परिबेसमा आफूलाई न्यायाधीश बनाइदिने स्वार्थ समूह, घरपरिवार, समाज, आफू हुर्केको साथी सर्कल र बिचौलिया बाट जोगिएर पदीय इमान जोगाउन न्यायाधीशलाई कति गाह्रो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बिचरा न्यायाधीशको नियुक्ति नै कुनै स्वार्थ समूहको गलत उद्देश्यले भएको छ भने उसले चाहेर पनि पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन । पिडक जहिले पनि आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूपमा बलियो हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गर्ने बिचौलिया र स्वार्थ समूह सधैँ पिडकको पक्षमा हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीशले पदीय इमान जोगाएर काम गर्दा घरमा पारिवारिक कलह हुनसक्छ । साथीभाइ र स्वार्थ समूहबाट एक्लिन सक्छ । कुनै विशेष परिस्थितिमा शारीरिक आक्रमण हुनसक्छ । तर, इमान जोगाएर काम गर्ने न्यायाधीश जनताको नजरमा सधैँ माननीय र सम्मानित बन्छ । अनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसले गरेका न्याय सहितका फैसलाको तारिफ हुन्छ ।

आचरणमा विचलन नआएको, विषयमा विज्ञता हासिल गरेको, कसैको अभाव, दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय गर्न सक्ने व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनेको छ । पार्टीको कार्यकर्ता आर्थिक लेनदेन मार्फत न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको भन्ने समाचार मूलधारका सञ्चारमाध्यमबाट छयापछयाप्ति आउनु न्यायालयको मात्र बेइज्जती  होइन । सम्पूर्ण नागरिकको अपमान हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राज्यको असफलता हो ।

न्यायाधीशको अस्थायी पद भन्दा वकिलको स्थायी पेसामा काम गर्न मजा छ । स्वतन्त्रता छ । क्षमताले भ्याए सम्म पैसा कमाउने कानूनी र नैतिक अधिकार छ । चाहे जति भौतिक सुख सुविधा लिएर विलासी जीवन जिउने स्वतन्त्रता छ । तर पनि उसलाई आफ्नो पेसामा सन्तुष्टि छैन । न्वारन देखिको बल लगाएर सबै प्रकारका चलखेल मार्फत न्यायाधीश बन्नु छ । तर, उ सँग जवाफ छैन । आखिर न्यायाधीश किन बन्ने ?

न्यायाधीश पदको पर्दा पछाडि अदृश्य रूपमा के रहेको छ ? वकिलको वकालत पेसा र न्याय क्षेत्रका सरकारी कर्मचारी जसरी पनि न्यायाधीश बन्न चाहने ? न्याय परिषद्को संरचना राजनैतिक भएकोले नियुक्ति सधैँ विवादित हुन्छ । नियुक्त न्यायाधीशलाई राजनीतिको ट्याग लाग्छ । आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लाग्छ । पेसा प्रतिको लाञ्छना लाग्छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यमले मानमर्दन हुने गरी समाचार लेख्छ । त्यसो होइन भनेर न त नियुक्त गर्ने न्याय परिषद् बोल्छ । न त नियुक्ति पाउने न्यायाधीश नै बोल्ने सामर्थ्य राख्छ । मौन समर्थनले त्यसको पुष्टि गर्छ । उ सँग जवाफ छैन । यस्तो अपमानको नियुक्ति मार्फत आखिर न्यायाधीश किन बन्ने ?

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज