नेपालको न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया फेरि एक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपको जालोमा फसेको छ। हालै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शिताप्रति गहिरो प्रश्न उठाएको छ। आरोप स्पष्ट छ दलको कोटा र राजनीतिक निष्ठालाई नै न्यायाधिश नियुक्तिको निर्णायक मापदण्ड बनाइएको छ । जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र होइन न्यायपालिका माथि आम नागरिकको विश्वास र भरोसालाई समेत क्षयिकरण पार्ने खतरा बढेको छ ।
२७ मध्ये १६ जना जिल्ला न्यायाधीश, ६ जना कानुन व्यवसायी, ३ जना न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल १ र कानुन सेवाबाट १ जना सिफारिस भएका छन्। विवादको केन्द्र भने कानुन व्यवसायीको कोटा हो । जहाँ नाम छनोटमा दलगत समीकरण हाबी भएको स्पष्ट देखिन्छ। काँग्रेस र एमाले निकट वकिललाई छुट्टाछुट्टै कोटामा बाँडेर सन्तुलन मिलाउने जुन शैली देखियो । यो न्यायाधीश नियुक्ति होइन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्तो देखियो ।
यो नयाँ कुरा होइन। विगतमा पनि राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश बनाउने परम्परा मौलाएको छ। केही समयअघि काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा फैसला सुनाउने दुई न्यायाधीश काङ्ग्रेसकै कोटाबाट चयन भएका थिए। उनीहरूले मुद्दामा रहेका ठोस प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गर्दै आलमलाई सफाइ दिएका थिए। अहिले ती न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ र छानबिन भइरहेको छ। सो फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको छ। यो घटनाले राजनीतिक कोटामा नियुक्त न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई अझ प्रस्टसँग प्रमाणित गर्छ।
न्यायिक वृत्तमा आलोचना चलिरहेको छ कि राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशमध्ये कतिपयले त नियमित वकालत समेत गरेका छैनन् । कतिपयको आफ्नै निजी कानुनी फर्म पनि छैनन्। तर यिनै न्यायाधीशहरू दलका नेता वा राजनीतिक गुटसँग निकटता भएकै कारण न्यायपालिकामा पुगेका छन्। यसले नियुक्ति प्रक्रियाको आधारभूत मापदण्ड नै योग्यता होइन निकटता र भागबन्डा भएको देखाउँछ।
न्यायाधीश हुनुको मूल अर्थ निष्पक्षता हो । कानुनको सर्वोच्च व्याख्याता जसलाई न राजनीतिक दबाबले प्रभाव पार्न सक्छ न व्यक्तिगत निष्ठाले। तर जब नियुक्ति प्रक्रिया पार्टी नजिकका पात्रलाई पुरस्कृत गर्ने साधनमा रूपान्तरित हुन्छ योग्यता भन्दा निकटता नै प्रधान बन्छ र अदालतको स्वतन्त्र चरित्र क्षय हुन थाल्छ। यस्तो वातावरणमा संवेदनशील मुद्दामा निर्णय लिँदा न्यायाधीश स्वतन्त्र रहने सम्भावना न्यून हुन्छ । किनकि दलगत दबाब र राजनीतिक गणित कानुनी मापदण्डभन्दा भारी पर्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। तर आलोचकहरूको बुझाइमा, बारको आपत्ति नियुक्तिको प्रणालीगत खामीभन्दा पनि आफ्नो ५० प्रतिशत कोटा नपुगेको असन्तुष्टिमा केन्द्रित देखिन्छ। यसले कानुनी व्यवसायभित्रै पनि राजनीतिक कोटाको मानसिकता गहिरो रूपमा बसिसकेको सङ्केत दिन्छ जहाँ संस्थागत सुधारभन्दा भागबन्डा स्वाभाविक मानिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको दीर्घकालीन असर गहिरो र खतरनाक हुन्छ। यसले न्यायिक निर्णयमा ढिलाइ, पक्षपात र अविश्वसनीयता ल्याउँछ। संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा ‘शक्ति पृथकीकरण’ को सिद्धान्त नै धरापमा पर्छ। न्यायालयप्रतिको नागरिकको विश्वास खस्कँदा अदालत लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ होइन राजनीतिक शक्ति खेल्ने अखडा जस्तो देखिन थाल्छ।
सत्य के हो भने, दलगत भागबन्डा र राजनीतिक निष्ठालाई न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाउने प्रवृत्तिले नेपालको न्यायपालिका मात्र होइन लोकतन्त्रकै आत्मा नै मर्माहत बनाइरहेको छ। न्यायालयलाई दलको चाकडीबाट मुक्त नगर्ने हो भने ‘न्याय’ शब्द कानुनी ग्रन्थको पानामा मात्रै सीमित भएर रहन्छ र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा हानिरहने छ ।यदि हामीले न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्न सकेनौं भने स्वतन्त्र न्यायपालिका विहीन लोकतन्त्र केवल कागजमा सीमित नाममात्रको सत्ता हुनेछ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा तत्काल पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तब मात्र नेपालको लोकतन्त्र बलियो र न्याय सबैका लागि सुलभ र निष्पक्ष बन्नेछ।
- लेखमा प्रयोग गरिएको कार्टुन एआई प्रयोग गरि तयार गरिएको हो । हाम्रो एआई नीति यहाँबाट हेर्नुहोस् ।- सम्पादक