जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समयमा विश्वभरी नै गम्भीर संकटका रूपमा देखा परेको छ। तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी, पहिरो जस्ता मौसमी अवस्थाले विश्वभरि तीव्र रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ । यस्ता असरहरू सबै मुलुकमा एकै रूपमा देखिँदैनन् र सबै समुदायलाई समान रूपमा असर गर्दैनन्। जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी गरीब, सिमान्तकृत र जलवायु जोखिममा रहेका समुदायहरूमा गहिरो रूपमा पर्न गएको छ। यसैले जलवायु संकटको सामना गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई न्यायसंगत तरिकाले सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ। यही सन्दर्भमा आज जलवायु न्याय अर्थात् ‘क्लाइमेट जस्टिस’ को बहस अत्यन्तै सान्दर्भिक र जरुरी बनेको छ।
जलवायु न्याय (Climate Justice) भन्नाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न हुने सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय समस्याहरूको समाधानका क्रममा न्याय, समानता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अवधारणालाई बुझिन्छ । यसले जलवायु संकटको असरमा परेका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै असर गराउने पक्षलाई उत्तरदायी बनाउने आधार प्रस्तुत गर्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा जलवायु न्याय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ किनभने यहाँ जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो छ। तर जिम्मेवारी न्यून छ। जलवायु न्यायको अवधारणाले प्रभावित समुदायका आवाजलाई नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व दिलाउने, दिगो समाधानको खोजी गर्ने र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।
नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र योगदान दिने मुलुक हो, तर यसको असर नेपालले गहिरो रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पहाडी क्षेत्रमा बारम्बारका पहिरो, तराईमा गर्मी र खडेरीका कारण कृषिमा देखिएको अस्थिरता नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूका ठूला उदाहरण हुन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दो छ। पहाडी भेगमा अनियमित तथा मुसलधारे वर्षाका कारण पहिरोका घटनाहरू बढेका छन्। तराई क्षेत्रमा लु र वर्षा अभावले खडेरी निम्त्याएको छ । जसले कृषिमा निर्भर जनताको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूले विशेष गरी विपन्न, महिला, किसान, दलित, आदिवासी, मधेसी तथा ग्रामीण समुदायलाई बढी प्रभाव पारेको छ। विडम्बना के छ भने जलवायु परिर्वतनमा यी समुदायको भूमिका र योगदान अत्यन्तै न्यून छ । यी समुदायहरू नै यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार भइरहेका छन्। यही असमानता नै जलवायु अन्याय हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३० मा यो हकको स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसैगरी, धारा ५१ (घ) मा वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, र प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायोचित प्रयोग गर्नुपर्ने राज्यको नीति निर्देशकीय कर्तव्यका रूपमा राखिएको छ। यद्यपि व्यवहारमा यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेका छैनन्। जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका योजनाहरू प्रभावित समुदायको सहभागिता बिना नै निर्माण गरिन्छन्। परियोजनाहरूमा पारदर्शिता अभाव छ, र जलवायु असर भोगिरहेकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता छैन। यसैले जलवायु न्याय नेपालको लागि केवल वैचारिक बहस मात्रै नभएर एउटा ठोस आवश्यकताका हो।
नेपालले जलवायु न्याय हासिल गर्नका लागि केही आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। पहिलो, ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकट सिर्जना गर्न योगदान दिने विकसित मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उत्तरदायी बनाउने र न्यायोचित क्षतिपूर्तिको माग गर्ने कूटनीतिक प्रयासहरू अझ सशक्त पार्नुपर्छ।
दोस्रो, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि नेपालले हरित वित्तमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ। प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गरेर गरिब, विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
तेस्रो, जलवायु योजना निर्माणमा सामाजिक समावेशीता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महिला, युवा, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र ग्रामीण समुदायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ।
चौथो, जलवायु असर भोगेका नागरिकलाई न्यायिक उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसअनुसार उनीहरूले सार्वजनिक चासो मुद्दा दायर गर्न सकून् वा क्षतिपुर्तिको लागि राज्य समक्ष दाबी गर्न सकून्।
अन्ततः, स्थानीय तहमा आधारित समाधानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय स्रोत, ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जल संरक्षण प्रणाली, साना सिँचाइ योजनाहरू, र वातावरणमैत्री कृषि प्रविधिहरूले दीर्घकालीन जलवायु समाधान दिन सक्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा जलवायु संकट केवल वातावरणीय विषय मात्र होइन । यो एउटा जल्दोबल्दो न्यायको मुद्दा पनि हो । जलबायु परिर्वतनबाट सिर्जित यी र यस्ता संकटले जो सबैभन्दा कमजोर र सिमान्तकृत अवस्थामा छन् उनीहरुलाई गहिरो असर पारिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर सहन बाध्य भएका नागरिकहरूको हक, आवाज र सम्मानको रक्षा नगरी जलवायुको असर समाधान सम्भव छैन। त्यसैले अबको कार्यदिशा जलवायु न्यायप्रति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। यसले न केवल प्रभावित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यसले दीगो विकास र समावेशी समाज निर्माणमा समेत टेवा पुर्याउँछ।
यदि हामीले आज जलवायु न्यायका सवाल उठाउन सकेनौं भने भोलिका पुस्ताहरूले वातावरणीय मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक अन्यायको पनि भारी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यसैले अबको समय जलवायु न्यायको पक्षमा उभिने, आवाज उठाउने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने हो।