सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वैध ठहर गरिएको हालैको फैसला कानुनी मात्र नभएर लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले पनि निकै महत्वपूर्ण विषय हो। तर दुर्भाग्यवश यो फैसला संवैधानिक प्रश्नहरूको समुचित विमर्श गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा चुकेको देखिन्छ। मध्यरातमा सुनाइएको सर्वोच्च अदालतको फैसला ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वैध ठहर गर्ने निर्णय अनपेक्षित मात्र होइन व्यापक बहसको विषय बनेको छ। यो फैसला न केवल यसको निर्णयविन्दुका कारण मात्रै अनपेक्षित बनेको होइन। तर त्यसको न्यायिक पृष्ठभूमि, समय र फैसलाको तरिकाले समेत आलोचनाको केन्द्रमा छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारद्वारा २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत गरिएका यी नियुक्तिहरू लामो समयदेखि विवादास्पद थिए। संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता र नियुक्ति प्रक्रिया स्वयम् नै कानुनी प्रश्न बनेका थिए । तर चार वर्षपछि आएको फैसला यिनै सवालहरूप्रति मौन रहँदै नियुक्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु, न्यायिक स्पष्टताको अपेक्षा राख्नेहरूका लागि निराशाजनक बन्यो।
रिट निवेदकहरूले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरू जस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकता, संसदीय सुनुवाइको बाध्यता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि इजलासको मौनता गम्भीर आलोचनाको विषय बनेको छ। बहुमतको मतमा प्रक्रियागत रूपमा सूचना पठाइएको भन्ने तर्क दिइए पनि त्यो तर्कले संवैधानिक परिषद्को सारभूत संरचना र प्रक्रिया सम्बोधन गर्न असफल भयो। परिणामस्वरूप यो निर्णय मूलभूत संवैधानिक मर्मको विमर्श गर्नेतर्फ नगएको देखिन्छ।
संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीहरू, राजदूत लगायतको ‘नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन समयमा भएको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई भएन । यो फैसलामा संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन नगरिएको अवस्थाबारे केही उल्लेख छैन । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको फरक मत मात्र यस्तो देखियो जसले संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक अर्थ र समयसीमाको प्रश्नमा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण राख्यो। तर अन्य चार न्यायाधीशहरूद्वारा त्यस्तो विवेचन नहुनुले पूरै फैसलाको गहिराइ र संवैधानिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ। धेरै कानुनविद्हरूको तर्क छ फैसलाले संविधानको मौन संशोधन जस्तै सन्देश दिएको छ।
अदालतले सुनुवाइ नगरेको अवस्थामा नियुक्ति स्वचालित रूपमा मानिने भन्ने धारणा दिएको देखिन्छ । जबकि संविधानमा त्यसको स्पष्ट प्रावधान छैन । यसले संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अदालतले ‘मौनता’लाई कानुनी स्वीकृतिका रूपमा लिएको देखिन्छ । जुन संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
यसका साथै गंभिर र संवेदनशिल विषयमा गरिएको फैसलाको समय पनि आलोचित बन्न पुग्यो । न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहबाट चार वर्षसम्म लम्बिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा मध्यरातमा फैसला सुनाइनुले न्यायको प्रक्रिया र पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। फैसला सुनाउने समय मात्र होइन, यसको तर्क पनि यति सतही छ कि यसले संवैधानिक इजलासबाट अपेक्षित गहिरो विश्लेषणको स्तर निकै कमजोर बनाएको छ।
यो फैसला एउटा कानुनी नजीर बन्न सक्थ्यो । नियुक्तिको वैधानिकताका लागि मात्रै होइन नियुक्ति प्रक्रिया र संरचनाको समग्र संवैधानिकता व्याख्या गर्ने निकै राम्रो अवसर थियो। दुर्भाग्यवश त्यो अवसर गुम्यो।
लोकतन्त्र केवल बहुमतको शासन मात्रै होइन । यो संविधान र कानुनी प्रक्रियाको निष्ठामा आधारित शासन हो। न्यायपालिकाबाट यिनै मूल्यहरूको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिन्छ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसला एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जसको प्रभाव निकट भविष्यको संवैधानिक अभ्यासमा समेत देखिने पक्का छ।