बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय भएकोले सर्वप्रथम त म यहाँ प्रख्यात दुई जना व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित भनाई उल्लेख गर्दछु:-
१. बेलायतका न्यायाधीश Lord Denning ले स्वतन्त्रताको विषयलाई न्यायाधीशले कसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भनेका छन् – ” Whenever one of judges takes seat, there is one application which by long tradition has priority over all others. The counsel has but to say, My Lord. I have an application which concerns the liberty of the subject, and forthwith the judge will put all other matters aside and hear it…”( Lord Denning, first Hamlyn Lecture, Freedom under the Law, 43 )
२. अमेरिकी न्यायाधीश Learned Hand स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा निम्न भनाई व्यक्त गर्दछन् – “Liberty lies in the hearts of men and women; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it; no constitution, no law, no court can even do much to help it…”
अब लागौँ आफ्नै कुरामा,
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय “अत्यावश्यक र संवेदनशील ” विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयमा कुनै न्यायाधीशले विविध कारणले गर्दा आफूले मुद्दा “हेर्न नमिल्ने” भनेर आदेश गर्ने गरिएको पाइन्छ । नागरिकको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनेर आदेश गरिदिने अभ्यासले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण समयमा नै नहुन सक्छ । यस्तो विवादमा मुद्दाको पक्ष र न्यायाधीशबिच व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेमा बाहेक अन्य अवस्थामा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा हितकारी नै हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रधान न्यायालयले फैसला गरेको २०१० सालको एउटा चर्चित मुद्दाको बारेमा हेरौँ:-
अहिलेको सर्वोच्च अदालत जस्तै त्यसताका (२०१० सालमा) नेपालमा “प्रधान न्यायालय” थियो । त्यस समयमा प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश भारतीय नागरिक हरि प्रसाद प्रधान थिए । भारतको दार्जिलिङमा वकालत गरेर बसेका प्रधानलाई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपालमा ल्याई प्रधान न्यायाधीश बनाए । एक समय विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हरि प्रसाद प्रधानकै ल फर्ममा अभ्यास गरेका थिए भन्ने पाइन्छ । सायद कोइरालाको नजरबाट गुरु भन्दा योग्य अरू कोही देखिएन । उपयुक्त नेपाली नागरिक नभए विदेशीलाई नै नियुक्त गर्ने गरी कानुन नै संशोधन गरेर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
हरि प्रसाद प्रधान प्रधान न्यायाधीश रहेकै समय थियो, तत्कालीन सरकारले सुरक्षा कानूनको आधारमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नेपाल चार भञ्ज्याङ् काटेर बाहिर जान नपाउने गरी आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशको विरुद्धमा कोइरालाले “हद फुकाई पाउँ” ( यो विषय बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय नभए पनि स्वतन्त्रताको हक हनन भएको विषय थियो) भनेर प्रधान न्यायालयमा निवेदन गरे । उक्त मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधान समेतका पाँच जना न्यायाधीशको फुल बेन्चले २०१० साल कार्तिक २६ गते डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश गैर कानूनी ठहर गरिदियो ।
अब हेर्नुस् त ! त्यस मुद्दामा हरि प्रसाद प्रधानले आफ्नै चेला र आफैलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न भूमिका खेल्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुद्दा मैले “हेर्न मिल्दैन” भनेका भए विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्वतन्त्रता के हुन्थ्यो ? हरि प्रसादले मैले हेर्न मिल्दैन भनेनन् किनभने त्यहाँ “स्वतन्त्रता” खोसिएको विषय थियो । यस्ता संवेदनशील विषयमा अब हामी पुरानै लयमा फर्कनुपर्ने पो हो कि ?
-अधिवक्ता इटनीले फेसबुकमा राख्नुभएको विचारलाई हामीले समय सान्दर्भिक लागेर साभार गरेका हौँ । सम्पादक