एलएलएम (LLM) मा ग्रयाजुएट मेरिट अवार्ड पाएपछि लन्डनका तीनवटा कलेजमा एकताका वाणिज्य कानून मारामार पढाइयो। कहिले त सात घण्टासम्म पढाउनुपर्ने हुन्थ्यो। सिमी टिप्ने, सलाद काट्ने, सेक्युरिटी गार्ड हुने, पसलमा सामान बोक्ने-बेच्ने, लिफलेट बाँड्दै हिँड्ने र खाली समयमा जब सेन्टरमा काम खोज्दै हिँड्ने अनुभवबाट अब प्राध्यापनतिर लागियो। भारतमा एलएलएम गरी पाँच वर्षजति प्राध्यापन र कानून व्यवसाय सुरु गर्दा पाँच वर्ष आधुनिक कानूनी शिक्षा प्राध्यापनको अनुभव राम्रैसँग लिइसकेको थिएँ। जसका कारण लन्डनमा वाणिज्य कानून प्राध्यापन गर्न इच्छा जाहेर गरियो; त्यसपछि एकपछि अर्को प्रस्ताव आउन थाल्यो। स्वीकार नगर्ने कुरै भएन।
बेलायतमा भएको करार कानूनको विकासले संसारभर नयाँ आयाम ल्यायो, करार कानूनको विधिशास्त्र विकास गर्न। भारतमा अझै १८७२ को करार कानून छ, जुन ब्रिटिसहरूले बनाएर गएका हुन्। उनीहरूको कानूनले सकारात्मक सन्देश दिने गरी, कर्तव्यबोध हुने गरी संसद्मा बृहत् छलफल गरी निर्माण गर्छन्, जसमा त्रुटि हुने सम्भावना नै रहँदैन। सांसदहरूलाई कसरी कानून निर्माण गर्ने भन्नेबारे तालिम दिन्छन्। विशेषज्ञसँग परामर्श लिन्छन् अनि जसलाई असर गर्ने हो, उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर बनाइन्छ। हाम्रो संसद्को बारे के कुरा गरूँ! संसद्मा छलफल भएर तयार गरी प्रमाणित गर्न पठाएको कानून न संसद्ले अन्तिम मस्यौदा हेर्छन्, न बुझ्छन्, न त त्यो कानूनमाथिको छेडखानी नै थाहा पाउँछन्। अझ अचम्म त विद्युतीय कारोबार ऐनको संशोधन मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीज्यू, ‘बिजुलीको मूल्य नेपाललाई फाइदा हुने गरी तय गर्नुपर्छ’ भन्नुहुन्छ।
लन्डन अवस्थित क्विन एलिजाबेथ अस्पतालमा २००८ मा छोरा जन्मियो। छोरा जन्मिनु केही हप्ता अगाडि डाक्टरले ‘तिमीहरूको छोरा छ, जन्मिने बेला छोराको सामान लिएर आउनु’ भनेका थिए। हामी हेरेको हेरै भयौँ। म र रोशनीलाई त पहिलो सन्तान जे भए पनि थाहा नहोस् भन्ने थियो। लन्डनको चलन अर्कै रहेछ, पहिले नै परिवारलाई बन्दोबस्तीका सामान तयार गर्न सजिलो होस् भनेर भन्दिने रहेछ।
छोरा जन्मियो, दुई दिनको अस्पताल बसाइपछि घर फर्किनुपर्यो। निस्किने बेला सोध्यो, “केमा लान्छौ बच्चालाई?” मैले भनेँ, “गाडीमा।” “गाडीमा लाने भए खोइ त बेबी सिटर?” मैले भनेँ, “छैन।” अस्पतालले भन्यो, “त्यसो भए लान मिल्दैन।” तुरुन्त जनक र सविता भाउजुलाई फोन गरेँ। उनीहरू बेबी सिटर लिएर आए अनि आर्भिनलाई घर लगियो।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा गाडीभरि सामान भरियो। अस्पतालमा एक पैसा तिर्नुपरेन, सब फ्री। बच्चाका सामान अस्पतालले दिएको दूध, कपडा, ब्ल्यांकेट के-के हो, के-के! घरमा ल्याएको करिब पाँच महिनापछि हो क्यारे, एक दिन एउटा गज्जबको पार्सल आयो ठूलो बक्स। त्यतिबेलासम्म रोशनी बाबुलाई लिएर नेपाल फर्किइसकेकी थिइन्, मलाई जिम्मा लिएको प्राध्यापनको सेमेष्टर सकेर फर्किनु थियो। मेरो अनुभव र बुझाइमा हामी बेलायतीहरूभन्दा प्राध्यापन गर्न कम सक्षम छैनौँ। हाम्रो पढाउने तरिका गज्जबको छ। हामी नेपाली प्राध्यापकसँग प्रशिक्षकसम्बन्धी राम्रो सीप-कौशल छ। अझ हाम्रो व्यावहारिक उदाहरणले कक्षालाई ध्यान केन्द्रित गराइराख्छ। बौद्धिक ज्ञान र व्यावसायिक अनुभव अनि आफैँले हेरेका मुद्दाहरूमा भोगेका घटनाले विद्यार्थीलाई झन् रोचक बनाउँछ। उताका शिक्षकहरूसँग वैदिक ज्ञान र प्रस्तुति भने धेरै राम्रो। अझ विदेशमा पढाउँदा अनि हाम्रो समाजको उदाहरण दिँदा विदेशी विद्यार्थीहरू धेरै ध्यानले सुन्ने।
अब आयो पार्सलतिर। पार्सलसँगै एउटा पत्र आएको रहेछ। पत्रमा, “मिस्टर घिमिरे, तिमीलाई यो सामान चाहिँदैन भने आजको १५ दिनमा यो ठेगानामा फिर्ता पठाउनु।” पत्र पढेपछि अचम्म लाग्यो। एकछिन आफैँलाई सोधेँ, “मैले कहिले यो सामान मगाएँ? किन मगाएँ? कसलाई मगाएँ?” मसँग उत्तर थिएन, किनकि मैले मगाएकै थिइनँ। फेरि प्रश्न आयो, “मैले नमागएको सामान मैले किन फिर्ता गर्नुपर्ने?”
मगाए पो फिर्ता गर्ने! नमागएको सामान कोही आफैँ ल्याउँछ भने आफैँ फिर्ता लान्छ, केको टेन्सन? सामान त राम्रो थियो तर अति महँगो। चुपचाप बसेँ, सामान खोलेर हेरेँ, चलाइनँ। फिर्ता नि गरिनँ। १६औँ दिनमा अर्को पत्र आयो “मिस्टर घिमिरे, तिमीले १५ दिनभित्र पार्सल फिर्ता नगरेकोले हामीले यो बुझ्यौँ कि तिमीले सामान खरिद गर्यौ, अब त्यो सामानको मूल्य £७५ आजको मितिले १५ दिनभित्र बुझाउनु।” यतिबेलासम्म आइपुग्दा म वाणिज्य कानूनको जननी, करार कानूनको पहिलो अध्याय पढाउँदै थिएँ करार के हो? करारिय सम्बन्ध कसरी सुरु हुन्छ? करारमा प्रस्ताव, स्वीकृति अनि प्रस्तावको आमन्त्रण के हुन्? आदि-आदि। त्यो पनि लन्डनमा!
मैले फिर्ता नपठाउने निर्णय गरेँ। फिर्ता पठाउन पोस्ट अफिसमा सोधपुछ गरेको, दश पाउन्ड लाग्ने रहेछ। लाग्यो, नमागएको सामान किन फिर्ता पठाउने? तर पैसाको माग ब्याजसहित हप्ता-हप्तामा आउन थाल्यो। अझ जरिवाना बढाई-बढाई। यतिबेलासम्म त ७५ पाउन्ड बढेर ९५ पुगिसकेको थियो।
चौथो पत्र आयो “मिस्टर सरोज, तिमीले अहिलेसम्म नतिरेको हुनाले थप १५ पाउन्ड जोडिएको छ, अबको १५ दिनभित्र करारबमोजिम £११० तिर्नु।”
चौथो पत्रपछि हल्का डर लाग्यो। क्लासमा त चर्को स्वरमा ‘प्रस्तावको लागि गरिएको आह्वान प्रस्ताव होइन’ भनेर पढाइन्थ्यो। पढाउँदा ‘फेल्ट हाउस बी बेन्टली’ को मुद्दामा, प्रस्तावकले घोडा किन्ने प्रस्ताव पठाएर “यदि मैले तिमीबाट केही उत्तर पाइनँ भने घोडा मेरो हो भन्ठान्नु” भनेकामा हाउस अफ लर्ड्सले “करार स्थापित हुँदैन” (१८६२) भन्ने मुद्दाले स्थापित गरेको कुरा थियो। चुप बस्नु स्वीकार्नु त केवल अपवाद मात्रै।
अब प्रश्न, प्रस्तावित व्यक्ति चुप बस्नु प्रस्तावको स्वीकृति गर्नु हो? प्रस्तावको आमन्त्रण खोज्नु प्रस्ताव हो? मलाई नमागेको पार्सल पठाइयो, नचाहिने भएमा १५ दिनमा फिर्ता गर्नु हुलाक मार्फत; फिर्ता नगर्ने भए १६ दिनमा खरिद गरेको पुष्टि भयो, अब बिलको पैसा तिर्नु। तिर्नुपर्ने कानुनी आधार नि देखिनँ, न नैतिक, न प्राध्यापकीय आधार!
चौथो पत्रसँगै अब “तिमीले नतिर्ने हो भने ऋण असुली विभागलाई उजुरी गरिनेछ” भनेर लेखिएको रहेछ। तर पैसा तिरिनँ। यतिबेलासम्म आइपुग्दा क्रिसमसको समय थियो। यता करारको सिद्धान्त चर्को पढाउने, उता आफैँ पीडित हुने! त्यो नि अर्डर नै नगरेको सामानको क्रेता कसरी हुने?
मेरो चुप कसैको लागि स्वीकृति मान्न मिल्दैन। चुप बसेँ, क्रिसमस र नयाँ वर्षभरि, किनकि बेलायतीहरू क्रिसमस र नयाँ वर्ष मज्जाले मनाउँछन्, सब बिर्सिन्छन्। यतिबेलासम्म म तयार थिएँ उत्तर दिन। अनि नयाँ वर्षको दोस्रो दिन, २००९ को जनवरी २ तारिख। बेलायती कानून, विधिशास्त्र, नजिर अनि आफ्नो अनुभवसँगै राखेर लेखेँ पत्र:
“श्रीमान्,
तपाईंको सामान प्राप्त भयो, राम्रो रहेछ, धन्यवाद। तपाईंलाई मैले सामान अर्डर नगरेको तपाईंलाई थाहै छ। मैले अर्डर नगरेको सामान तपाईंले मलाई आफैँले पठाई ‘फलानो मितिसम्म मैले फिर्ता गरिन भने मैले किनेको’ भन्ने कुरा तपाईंले कुन कानूनअनुसार मान्नुभयो? तपाईंको बेलायतको कुन कानूनमा मागै नगरेको मान्छेले तपाईंको सामान फिर्ता पठाउने दायित्व लिएको हुन्छ? तपाईंले आफैँ सामान पठाउने अनि आफैँ ‘मैले फिर्ता नगरेको कारण किनेको’ भन्ठानेको कुरा बेलायती करार कानूनअनुसार मिल्दैन। तपाईंले जबर्जस्त मलाई सामान पठाउनुभयो, मैले जवाफ वा फिर्ता नपठाएकोले किनेको भन्ठान्नुभयो, अनि पैसा नतिरेकोले हर्जना थप्नुभयो, अनि क्रिसमसको बेला ऋण असुली देखाएर मलाई पुरै क्रिसमस र नयाँ वर्ष मानसिक तनावमा राख्नुभयो। म कानूनको विद्यार्थी अनि विदेशी कानून व्यवसायी र हाल तपाईंकै लन्डन अवस्थित ल-फर्ममा विदेशी कानून व्यवसायीको हैसियतमा कार्यरत भएको र व्यावसायिक कानून प्राध्यापन गर्छु। तपाईंले ममाथि गम्भीर दुस्कृति गरेको हुँदा तपाईंलाई करार कानून र दुस्कृतिको कानूनविरुद्ध £५००० क्षतिपूर्तिको दाबीसहित मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छु। बाँकी कुरा अदालतमा गरौँला। कृपया यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला।
तपाईंको,
सरोज घिमिरे”
पर्सीपल्ट चिठी आयो:
“आदरणीय सरोज घिमिरे ज्यू,
तपाईंलाई हाम्रो कारणले परेको दुःखको हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। यो नदोहोरिने कुरामा विश्वस्त छौँ। हाम्रो सामान लिनका लागि हाम्रो मान्छे तपाईंको आफ्नो सजिलो समयमा आउनेछन्। तपाईंलाई परेको असजिलोको लागि दुःख व्यक्त गर्दछौँ। कृपया ठेगाना र समय दिनुहोला, हाम्रो मानिस तपाईंकोमा सामान लिन आउँछन्।”
लाग्यो, कति सोझा नेपालीहरू यस्तो प्रवृत्तिको सिकार भए होलान् डराएर! डर त मलाई नि लागेको थियो, तर कानूनको आड पाएपछि डरको कुरै आएन, मनैदेखि। त्यसैले कानुनी कुरामा, कानूनको शासनमा डर मान्नु राज्यलाई धोका दिनु हो, निडरपनहरूलाई पाखा लाउनु हो। निडरलाई पाखा लगाउनेहरू डरमा बाँचेका हुन्छन्।
कानुनी कार्यविधि पूरा नगरिने कामले वैधता पाउन सक्दैन। भलै ती कामका उद्देश्यहरूमा असल मनसाय नै किन नहोस्। “कानूनबमोजिम” कानूनको शासनको मूल तत्व हो। सन् १२१५ मा म्याग्ना कार्टाले कानूनबमोजिम सम्पत्तिको अधिकार खोस्न नमिल्ने भनिसकेको थियो। १७औँ शताब्दीसम्म आउँदा कोकले “कानूनबमोजिम नै कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने हतियार हो” भन्ने कुरा व्यक्त गरेका थिए। कानूनबमोजिमका सारवान् र कार्यविधि कानूनले तय गरेका कुरा हुन्। अपराध गर्नु सारवान् कानूनको उल्लङ्घन गर्नु हो, तर अपराध गर्नेलाई समात्ने, मुद्दा चलाउने, प्रमाणले पुष्टि गर्ने कुरा कार्यविधिअन्तर्गत पर्दछन्। कार्यविधि पूरा हुन सकेन भने पनि त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। भारतमा मेनका गान्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “कानूनबमोजिमले मात्र पुग्दैन, कानूनबमोजिमभित्र असल नियत र स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया पनि पर्छ” भनेको छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले समेत यस सन्दर्भमा नजिरहरू स्थापित गरिसकेका छन्।
हाम्रो अहिलेको अवस्था:
अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकारले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिविरुद्ध गर्न खोजेका कामहरू सराहनीय छन्। देश लुट्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा कसैको दुईमत नहोला, तर कसरी? अहिले सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरू अदालतले अस्वीकार गरेका छन्, कानूनबमोजिम देखेनन्। धेरै जनतालाई यी अस्वाभाविक र अदालतले असहयोग गरेको जस्तो लाग्ला, तर कुरा अलि फरक छ, कानून र न्यायको आँखाबाट हेर्दा। हरेक असल नियतलाई कार्यान्वयन गर्न सही कार्यविधि चाहिन्छ कानूनबमोजिम।
कानूनबमोजिम बुझ्ने भनेको प्रहरी, अनुसन्धान र अभियोजनले हो। अदालतले त “कानूनबमोजिम छ कि छैन?” परीक्षण गर्ने हो। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सरकार कानूनबमोजिम भन्दा पनि जनताले चाहेबमोजिम भन्नेतिर लागेको जस्तो देखिन्छ। जनताले चाहेको सबै कुरा कानूनबमोजिम भएन भने त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्दैन। तसर्थ, सरकारले आफ्नो कदम चाल्दा, कुनै निर्णय गर्दा एकपटक कानूनबमोजिमको कसीमा राखेर हेरी कदम चाल्नुपर्छ। हिजोका सरकारले पनि कानूनबमोजिम नगर्दा त्यसको परीक्षण अदालतमा भएको थियो। भलै धेरै मुद्दामा अदालत प्रभावित भएको, स्वतन्त्र नभएको अनि राजनीतिक मुद्दामा पक्षपाती भएको देखेकै हो। त्यसैले सरकारले कानून ज्ञाताहरूसँग परामर्श नगरी, कानून र कार्यविधिबमोजिम छ कि छैन जाँच नगरी कदम उठाउने हो भने सो कदम क्षणिकका लागि ‘वाह-वाह’ होला, तर कालान्तरमा गलत साबित हुन्छ। कानुनी विज्ञले सरकारले चाहेको भन्दा पनि कानूनले चाहेको कार्यविधि पुर्याउनका लागि दरिलो परामर्श दिन सकेनन् भने अन्तमा त्यसको असर लोकतन्त्रलाई नै पर्ने हो।
जसरी मलाई कानूनबमोजिम सामान नपठाएकोले सामान फिर्ता लिनुपर्यो, त्यसरी नै कानूनबमोजिम सरकारले काम गर्न सकेन भने सरकारका हरेक निर्णय फिर्ता जाने गर्छन्। होइन, जे सरकारले गर्यो, त्यही मान्नुपर्ने हो अदालतले भने एउटा सजिलो उपाय छ, संविधानमा एक लाइन थपे पुग्छ, त्यो हो, “सरकारको काम-कारबाहीको अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुनेछैन।” अन्यथा, कानून र कार्यविधिबमोजिमको अर्को विकल्प लोकतान्त्रिक संविधानभित्र अर्को भेटिँदैन। अब सरकारलाई सही परामर्श दिने कानूनवेत्ताहरू सरकारले पहिचान गर्न सकेको छैन र आफ्नै लहडमा चल्यो भने त कानूनबमोजिमले रोकी नै हाल्छ।