सञ्चार क्षेत्रको लगानी स्रोत खोज्ने विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य रहेका छन्। समितिले उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १८ अनुसार सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष वा सञ्चालकले आफ्नो लगानी र त्यसको स्रोतका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, आफूले लगानी गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यसबारे खुलासा (डिस्क्लेमर) गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सञ्चार माध्यमको नाममा आफ्ना व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएकाले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको हो। “निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित पत्रकारिता सुनिश्चित गर्न सञ्चार माध्यममा हुने लगानीको स्रोत खोजिनुपर्छ,” एक अधिकारीले बताए।

यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई पनि सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा २ (उपदफा ढ) अनुसार, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म र अन्तर्क्रियात्मक सञ्चार साधनलाई पनि सञ्चार संस्था मानिनेछ, जसले गर्दा त्यसमाथि पनि आचारसंहिता तथा नियमनको दायरा लागू हुनेछ।

यदि संसदले प्रस्ताव स्वीकारेमा, फेसबुक, ब्लग, भ्लग जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सामग्री सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिहरू मिडिया काउन्सिलको नियमनमा पर्नेछन्। अनुगमनको आधारमा आवश्यक निर्देशन, सचेतना र कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकको दफा १७ अनुसार, मिडिया काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार वा संस्थालाई क्षमायाचना गराउने, उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने र एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने अधिकार राख्नेछ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको मर्यादा, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज