काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २६ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
स्याङ्जा, गुल्मी र वालिङबाट आएका तीनजना निवेदक—केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र रामहरि ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा निकायलाई विपक्षी बनाउँदै गाईको संरक्षणमा राज्यले अपेक्षित जिम्मेवारी नलिएको गुनासो गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिए तापनि राज्यले त्यसको रक्षा र प्रवर्द्धनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेका थिए। गाई छाडा र बेवारिसे बनाउँदै आएको अवस्थालाई तत्काल रोक्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले स्थायी गौशालाको स्थापना, गाईका लागि भूमि व्यवस्थापन र कानूनी संरचना निर्माणको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदकहरूको मागलाई गम्भीर मान्दै गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। त्यसैगरी, देशभरका गौशालाहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गरी गाईपालन र संरक्षणमा मात्रै उपयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा एक वटा गौशाला निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता गौशालाहरू कृषक समूह, मठमन्दिर वा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ, जसबाट छाडा तथा बेवारिसे गाई-बाच्छाहरूलाई संरक्षण गरी पाल्न चाहने कृषकलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
गाईपालनबाट प्राप्त हुने गोबर र गौमुत्र अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनमा उपयोगी हुने भएकाले त्यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै, गाईबाट प्राप्त हुने दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने सकारात्मक असरबारे प्रचारप्रसार गर्न तीनै तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ।
सरकारलाई किसानले घरमा पालेका गाईहरूको निशुल्क बीमा गर्ने, दुध, दही, घ्यु जस्ता उत्पादनको बजार व्यवस्थापन तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा समेत दिइएको छ। साथै, रैथाने गाईको विवरण तयार गरी त्यसबारेमा चेतना फैलाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई गाईको महत्व समेटिएको पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालय तहसम्म लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। गौहत्याको घटनामा अनुसन्धान तथा उजुरी लिन प्रहरीले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने र विदेश निर्यातका लागि गाई तथा गाई-बाच्छा प्रयोग गर्न नपाइने पनि परमादेशमा स्पष्ट गरिएको छ।
पशुपालनमा दिइने सरकारी अनुदानलाई गाईपालन, गाई संरक्षण र गाईबाट प्राप्त हुने उत्पादनको स्तरीकरण, भण्डारण, बिक्री र बजार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्न सर्वोच्चले सुझाव दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो परमादेशले गाई संरक्षण र संवर्द्धनप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप स्पष्ट बनाएको छ। अब संसद र सरकारको तर्फबाट त्यसअनुसार आवश्यक विधेयक ल्याइ कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।