काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गरिने शर्तमा मात्र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी राज्यको अधिकार प्रयोग गर्न पाइने नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले निवेदक रणबहादुर शाहले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षि बनाइ दायर गरको रिटमा यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
शाहले काठमाडौं महानगरपालिका ११ मा रहेको आफ्नो जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो त्यो प्रयोजन नै नभएको र जग्गा सार्वजनिक हितको लागि पनि प्रयोग नल्याइएको भन्दै उक्त जग्गा फिर्ता पाउँ भनी रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिटमा अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको अवस्थिति, हाल उपयोग भइरहेको क्षेत्र, बजार मूल्य, वरिपरिको जग्गाको मूल्य, मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्य वा क्रेता र बिक्रेताले तय गरेको मूल्य आदि कुराहरू हेरेर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निवेदक शाहले आफूले जग्गामा कब्जा नछाडेको, निरन्तर मेरो भोग गरिरहेको र कुनै मुआब्जा पनि बुझी नलिएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १२ को प्रयोग यो घरजग्गामा नभएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाको प्रकरण १२ मा मुआब्जा निर्धारण र वितरणबीचमा समयको लामो अन्तराल भएमा मुआब्जा निर्धारणको समयको मूल्य नभई मुआब्जा दिइएको समयको मूल्यलाई हेरेर सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई मुआब्जा दिइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, मुआब्जाको अर्थ सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई हुन गएको क्षतिको पूर्ण मुक्ति हुँदा सो कुरालाई समेत मुआब्जा निर्धारणको क्रममा विचार गरिनुपर्ने । संविधान र विद्यमान कानूनको रोहमा हेर्दा उचित क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा प्राप्त गरिनु जग्गा अपहरण गरेकोसरह हुन गई संविधान विरूद्ध हुन जाने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रकरण १६ मा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी राज्यको अधिकार सार्वजनिक हितको लागि मात्र गरिनुपर्ने । सार्वजनिक हितमा कार्य भएको छ वा छैन भन्ने कुरा संविधानको चश्माबाट हेरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।