काठमाडौं । कानून निर्माण गर्दा त्यो कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता र त्यसको औचित्य समेत विचार गरिएको हुन्छ । त्यो कानून बनाउँदा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विचार—विमर्श पनि भएको हुन्छ । र, हुनु पनि पर्छ ।
कानून बनाउँदा लिएको उद्देश्यले विभिन्न संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु पार गरेको हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया विश्वव्यापी रुपमा नै अबलम्बन हुँदै आएको अभ्याससमेत हो । नेपाल कानून आयोग कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियाको एक संस्थागत व्यवस्था हो ।
आयोग स्थापनाका औचित्य
नेपालका कानून आयोगको स्थापना अगाडि यसको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निम्न अभ्यासबाट नेपालमा कानून आयोगको स्थापना भएको हो पुष्ट्याइँ गर्नु सकिन्छ ।
ल कमिशन २०१० गठन
नेपालमा सर्वप्रथम २०१० पुस ६ गते आइतबारको दिन बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ल कमिशनको गठन भएको हो । उक्त कमिशनको गठनविधि, कार्य प्रणाली, कार्यावधि सहितका विषय २०१० चैत्र ११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । यसलाई प्रतिस्धापन गर्ने गरी सरकारले २०१७ सालमा अर्को व्यस्था गर्यो ।
ल कमिशन २०१७
तत्कालिन सरकारले २०१७ साल असोज २७ गतेको निर्णय अनुसार नेपालमा दोस्रो ल कमिशन गठन गरेको थियो । यसलाई सरकारले २०१७ साल कात्तिक १५ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार ७ सदस्यीय दोश्रो ल कमिशन गठन भएको थियो ।
उक्त कशिनमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षमा बनेको उक्त समितिको सदस्यहरुमा मध्यमाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कानून सचिव, सरकारबाट मनोनित गैर—सरकारी व्यक्ति जना अर्का तीन जना सदस्य थिए ।
यस कमिशसनको अध्यक्ष २०१८ कात्तिक १४ मा परिवर्तन भएका थिए । कमिसनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई झिकी एटर्नी जनरललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । सरकारले त्यतिबेला राजपत्रमा सार्वजनिक सूचनाको अनुसूची ३ मा यसको जानकारी दिएको थियो ।
कमिशनको बैठक कम्तिमा महिनाको ४ पटक बस्नुपर्ने र ४ जना सदस्यहरु उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । गणपूरक संख्या २०१८ कात्तिक १४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार ३ जना भए पुग्ने बनाइयो ।
कमिशनले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न नियम बनाउन सक्ने तथा सो नियम कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । कानून मन्त्रालयको उप—सचिवलाई सेक्रेटरी तोकिएको उक्त कमिशनले २ वर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गरी रिपोर्ट सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने थियो । २०२० सालको मुलुकी ऐन जारी भएपनि सरकारले यो आयोगलाई सक्रिय बनाएको पाइन्छ ।
कानून आयोग, २०२०
सरकारले २०२० माघ ८ गतेको निर्णयबाट कानून आयोग गठन गरेको हो । उक्त आयोग गठन भएको जानकारी २०२० चैत १० मा गठन भएको थियो । सरकारले गठन गरेको आयोगको पदाधिकारीमा तत्कालिन कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रसाद धिताल अध्यक्ष थिए ।
उक्त आयोगको सदस्मा नीरकुमार क्षेत्री, टोप बहादुर सिंह, हेरम्बराज र कानून मन्त्रालयका उपसचिव विश्वनाथ उपाध्याय सदस्य सचिव थिए ।
शुरुमा यसको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको भए तापनि पटक पटक म्याद थप भई २०२७ सालसम्म कायम भएको थियो ।
कानून आयोग, २०२९
सरकारले २०२९ जेठ १९ मा प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरुमा भइरहेको अभाव र त्रुटिहरु हटाई सरल, बैज्ञानिक र व्यवहारिक रुप दिुनपर्ने आवश्यकता देख्यो । यसका लागि छुटृाछुट्टै ऐनहरुको तर्जुमा गर्न न्यायिक समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय चौथौ कानून आयोगको गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, रमानन्दप्रसाद सिंह, न्यायिक समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद पन्तसमेतलाई सदस्य र कानून सचिव चूडामणिराज सिंहलाई सदस्य—सचिव तोकिएको थियो ।
यस आयोगले प्रमाण ऐन तथा अपराध संहिता मसौदा र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरेको थियो । उक्त आयोग २०३३ वैशाख २३ मा सरकारले नै विघटन गरेको थियो ।
कानून सुधार आयोग २०३६ गठन
कानून आयोग २०२९ को सुझाव सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा तोकिए बमोजिम अन्य कामहरु गर्न पाँचौ पटक मिति २०३६ मंसिर २६ मा कानून सुधार आयोगको गठन भयो ।
यसको कार्यावधि ३ वर्षको हुने र बैठक कम्तिमा हप्ताको २ पटक बस्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । यो आयोगले हदम्याद सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा, मुलुकी ऐनको संशोधन मस्यौदा एवं मध्यस्थता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी पेश गरेको थियो ।
आयोगको पदावधि मिति २०३९ मंसिर २२ मा समाप्त भएको थियो । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो आयोगलाई साविककै जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
नेपाल कानून सुधार आयोग २०४१ गठन
स्थायी प्रकृृतिको आयोग गठनको आवश्यकता महशुसर गर्दै सररकलो २०४१ मंसिर २१ को निर्णयले नेपाल कानून सुधार आयोग गठन गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले कानून तर्जुमाका क्षेत्रमा आयोगको स्थायी भूमिका एवं सक्रियताको अपेक्षा राख्दै संस्थागत रुपमा नै आयोगको अस्तित्व स्थापित गर्ने काम गर्यो ।
आयोगको इतिहासमा यो सर्वाधिक महत्वको निर्णय थियो भन्न सकिन्छ । जस अनुसार ५ वर्षे कार्यावधि सहित गठन भएको आयोगको गठनविधि एवं काम कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले मिति २०४७ चैत्र १८ गते नेपाल कानून सुधार आयोगलाई पुनर्गठन गर्ने गरी कार्यविधि जारी गर्यो । यो आयोगले २०४८ सालमा एक कार्यदलको गठन गरी नेपालको संविधान, २०४७ बमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐनहरुको मस्यौदा तयार गर्यो।
यस आयोगले निम्न विषयमा विशेषज्ञहरुबाट कार्यक्रम तयार गर्न लगाई तत्सम्बन्धी कानूनको तर्जुमामा अध्ययन, अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । यसका आयोगका लागि तोकिएको काम यस्तो थियो ।
— लिखतहरुको प्रमाणीकरण तथा नोटरी पब्लिक ऐनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने ।
— नेपाल दण्डमाफी तथा बन्दिहरुको आचरण सुधार सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता
— नेपालमा उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी कानून
— नेपालमा दुष्कृति सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता
— विवाह, पारपाचुके, मानाचामल तथा लोग्ने स्वास्नी सम्बन्धी कानून
— अपुताली र महिलाहरुको निजी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार यो आयोगले यातना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐन र मानव अधिकार आयोग
ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरेकोमा ती ऐनहरुले कानूनको रुप धारण गरिसकेका छन् । कार्यविधि सम्बन्धी कानून, महिला सम्बन्धी कानून, दुष्कृति सम्बन्धी कानून आदिका बारेमा पनि आयोगले अध्ययन गरेको र देवानी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा तयार गर्ने काम भएको छ ।
नेपालमा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर् विभिन्न समितिको गठन, पुनर्गठन गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गराई आयोग समक्ष प्राप्त भइसकेकोमा तत्सम्बन्धी कानूनले मूर्तता भने पाइसकेको देखिंदैन ।
२०५७ वैशाख १९ देखि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको थियो भने आयोग निष्क्रिय भएको जियो । त्यसपछि २०५९ वैशाख १६ मा देहाय बमोजिम आयोगको पुनर्गठन गरी भएकर यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको थियो ।
आयोगको गठन गर्दाका अध्यक्ष निरञ्जन थापा थिए । आयोगमा उपाध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, सदस्यहरु विनोद कुमार देवकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सदस्य र नेपाल कानून सुधार आयोगका सचिव सदस्य—सचिव रहने व्यवस्था छ ।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छ ।
— कुनै विषयमा नयाँ कानून निर्माण गर्ने वा भइरहेका कानूनको संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मस्यौदा गर्ने तथा श्री ५ को सरकारलाई पराशर्म दिने ।
— तर्जुमा गरिने कानूनका सम्बन्धमा गोष्ठी, सेमिनार अन्तक्र्रिया गर्ने तथा परामर्श सेवा लिनुका साथै आवश्यकता अनुसार आयोगका पदाधिकारी समेत भएको वा नभएको कार्यदल वा कार्य टोली गठन गरी मसौदा तर्जुमा गर्ने गराउने ।
— प्रचलित कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने र त्यसमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समय समयमा सरकारलाई सुझाव दिने ।
— नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम बनाउन बाँकी रहेका कानूनहरुको मस्यौदा गरी सरकार समक्ष पेश गर्ने।
— सरकारले तोकिदिएको विषयमा कानूनको संहिताकरण गरी मस्यौदा तयार गर्ने ।
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ः कार्यकारी निर्णयको भरमा स्थापित कानून सुधार आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न काम समेतको लागि एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले नेपाल कानून आयोग स्थापना गरेको हो ।
उक्त ऐनले आयोगको गठन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता, पदावधि, सेवा शर्त तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ ।