काठमाडौँ। सरकारले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा जोखिमयुक्त स्थानको बस्ती सार्नेसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। तयार पारिएको विधेयकलाई विधायन ऐनअनुसार सर्वसाधारणको राय र सुझाव लिन सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमबासीलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यो प्रावधान प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनमा रूपान्तरित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रस्तुत विधेयकले जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ गरि पाँचवटा ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, विधेयकले भूमि प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। रजिस्ट्रेसन लगायतका भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुँदा सेवाग्राहीको समय र खर्चको बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
विधेयकमा दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समिति वा कार्यदलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
यसका साथै, नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका पुराना विवाद तथा समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारीसमेत उक्त समिति वा कार्यदललाई नै दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।