काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्सी’ (उत्कृष्ट निकाय) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता तथा पदमुक्त हुने कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य बन्नका लागि मुख्य रूपमा पाँच वटा योग्यता तोकिएको छ। यसका लागि नेपाली नागरिक भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। यसका साथै प्रस्तावित ऐनको दफा ६ को (घ) बमोजिम नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र पदाधिकारी बन्न योग्य हुनेछन्। त्यसैगरी, दफा ४ को (ङ) ले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर नभएको हुनुपर्ने कडा व्यवस्था राखेको छ।
आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि पदाधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा वा पद अनुकूलको आचरण नगरेमा मन्त्रिपरिषद्ले पदावधि सकिनुअगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर, यसरी पदमुक्त गर्नुअघि उनीहरूलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका भने दिनुपर्नेछ। पदाधिकारीहरूको उमेर ७० वर्ष पूरा भएमा, राजीनामा दिएमा वा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएमा पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरेकी छन्। विद्यमान कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले आयोगलाई अनुसन्धान र कानून तर्जुमाको उत्कृष्ट निकाय बनाउन यो संशोधन अघि बढाइएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सङ्घीय मन्त्रालयहरूले विस्तृत अनुसन्धानमा आधारित विधेयकको मस्यौदा आयोगबाटै गराउनुपर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा उनीहरूका लागि आवश्यक विधेयक र नमुना कानूनको मस्यौदा समेत आयोगले नै तयार गरिदिनेछ।