काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेसँगै आम सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार सामग्रीको नियमन र फौजदारी अनुसन्धानको सीमाबारे गम्भीर कानूनी बहस उब्जिएको छ। ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट प्रहरीले श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई थुनुवापुर्जी थमाएर हिरासतमा राखेपछि कानूनी वृत्तमा समाचारको विषयवस्तुमा प्रहरीको सोझै फौजदारी हस्तक्षेप कति जायज भन्ने प्रश्न उठेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुको नियमन र छानबिनका लागि ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ बमोजिमको विशिष्ट कानूनी निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिल क्रियाशील रहँदाछँदै सीधै फौजदारी कानून आकर्षित गरेर नियन्त्रणमा लिइनुले कानूनी उपचारको कार्यविधि र क्षेत्राधिकारमाथि अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले छापाखाना तथा सञ्चारको स्वतन्त्रता र धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कातर्फ धारा २८ ले वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। यी दुई संवैधानिक हकबीचको सन्तुलन कायम गर्न र पत्रकारिता क्षेत्रको विषयवस्तु नियमन गर्न व्यवस्थापिका-संसदले ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विशेष कानूनका रूपमा जारी गरेको हो। कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘विशेष कानूनले सामान्य कानूनलाई विस्थापित गर्छ’ अनुसार छापा माध्यम वा अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचारका विषयमा परेका उजुरी र गुनासो निरुपण गर्ने प्राथमिक अधिकार प्रेस काउन्सिलमै निहित रहन्छ। पत्रकार आचारसंहिता अनुसार खण्डन प्रकाशन गर्ने वा काउन्सिलमा उजुरी दिने स्पष्ट कानूनी कार्यविधि विद्यमान रहँदारहँदै प्रहरीले सीधै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम फौजदारी क्षेत्राधिकार आकर्षित गर्नुले विशेष ऐनको कानूनी औचित्यमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
यसै घटनाक्रममा देखिएका दुई फरक उजुरीले कानूनी उपचारको दोहोरो बाटो र प्रक्रियागत विरोधाभासलाई अझ स्पष्ट पारेका छन्। सम्पादक श्रेष्ठ पक्राउ परेकै दिन प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुरले जनआस्था डटकममा प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम काउन्सिलमा लिखित उजुरी दर्ता गराएकी छन्। तर अर्कातर्फ, सांसद अमरकान्त चौधरीसँगको तस्बिर जोडिएकी महिलाको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसुर देखाउँदै सोझै पक्राउ गरी फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। एउटै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीबारे एउटा पक्षले नियमनकारी निकाय काउन्सिल र अर्को पक्षले प्रहरीको सहारा लिँदा कुन कानूनको कुन क्षेत्राधिकार पहिले र कुन हदसम्म आकर्षित हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी निरुपणको आवश्यकता देखिएको छ।
विशेष कानूनले तोकेको कानूनी प्रक्रिया र सुधारात्मक उपचारलाई पन्छाएर प्रहरीले सोझै पक्राउ र हिरासतको बाटो रोज्दा सञ्चार क्षेत्रमा त्रासको वातावरण अर्थात् ‘चिलिङ इफेक्ट’ सिर्जना हुने र संविधानको धारा १९ ले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने जोखिम रहन्छ। हुन त कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि पेसाकर्मी वा नागरिक कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० ले अरूको तस्बिर अनुमतिविना सार्वजनिक वा बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाएको छ। तर, छापा माध्यम वा अनलाइनमार्फत प्रकाशित समाचार वा सामग्रीबाट सिर्जित कसुरको निरुपण प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिमको विशिष्ट ढाँचाबाट गर्ने कि प्रहरीको फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा अदालतबाट स्पष्ट कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुपर्ने देखिन्छ।