काठमाडौँ । बहुचर्चित पासपोर्ट (राहदानी) छपाइ तथा ठेक्का वितरण प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको प्रकरणमा मुछिएका प्रमुख व्यापारीक प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा अन्ततः विशेष अदालतको आदेशबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
राज्यको संवेदनशील प्रशासनिक तथा आर्थिक मामिला जोडिएको यस संवेदनशील मुद्दामा लामो समयदेखि अनुसन्धानको दायरामा रहेका जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि थापालाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर आगामी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले यस बहुचर्चित मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै थापालाई थुनामै राखेर वा धरौटी माग गरेर मात्र मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएकाले साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमा राहदानी छपाइ र वितरणको ठेक्का हात पार्नका लागि विदेशी कम्पनीको प्रतिनिधि as a नाताले आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार तथा नीतिगत अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियमनकारी निकायहरूले यस प्रकरणको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्दै अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेका थिए जसमा थापालाई पनि मुख्य प्रतिवादीको सूचीमा उभ्याइएको थियो।
अदालतबाट साधारण तारेखमा बस्ने आदेश पाएसँगै थापाले तत्कालका लागि कारागार वा हिरासतको बसाइँबाट कानुनी राहत पाएका छन्। यद्यपि, उनीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार तथा ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर अभियोगको मुख्य न्यायिक फैसला भने आउन बाँकी नै रहेको छ।