काठमाडौँ । बहुचर्चित नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) को स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा तथा सरकारी बजेट हिनामिना गरी ठगी गरेको गम्भीर अभियोगमा पक्राउ परेका तीनै जना प्रतिवादीहरू साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले मङ्गलबार गरेको सुनुवाइपछि पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई कुनै पनि धरौटी नमागी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको यस न्यायिक निर्णयसँगै लामो समयदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ठुलो कानुनी राहत महसुस गरेका छन्।
अदालतको यो आदेशपछि हिरासतमुक्त हुनेहरूमा नेपाल बाल सङ्गठन काठमाडौँका तत्कालीन योजना तथा छात्रवृत्ति शाखा प्रमुख तथा हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ की सदस्य आशा श्रेष्ठ, सङ्गठनका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र ललितपुर जिल्ला समितिका तत्कालीन सभापति ओमकृष्ण कर्माचार्य रहेका छन्। अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण र भलाइका लागि स्थापित संस्थाको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक व्यक्तिगत तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी ठगी गरेको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कुल आठ जनाविरुद्ध ठगी कसुरमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको विस्तृत अनुसन्धान र बहुचर्चित ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७’ को प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर उनीहरूमाथि मुद्दा अघाइएको थियो।
बाल मन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा लामो समयका लागि लिजमा लगाइएको र सरकारले बालबालिकाको हितका लागि उपलब्ध गराएको बजेटसमेत तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। सरकारी पक्षले प्रतिवादीहरूमाथि कैद सजाय र ठुलो रकम बिगो दाबीसहित कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको भए पनि अदालतले प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूलाई थुनामै राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दा लडाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखेको हो। पक्राउ परेका तीन जना बाहेक यस प्रकरणमा मुछिएका अन्य पाँच जना तत्कालीन पदाधिकारीहरू भने अझै फरार सूचीमा रहेका छन्। फरार प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन सभापतिहरू युरी कुमारी राई र भगवान शाक्य, तत्कालीन कोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ र प्रयागराज श्रेष्ठ तथा तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन्।
अदालतको आदेशसँगै हिरासतमा रहेका तीनै जना रिहा हुने भए पनि यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी नै रहेको छ। साधारण तारेखमा बस्ने आदेश पाएका प्रतिवादीहरूले अब अदालतले तोकेको मिति र समयमा नियमित रूपमा उपस्थित भई आफ्नो पक्षको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ। बाल मन्दिरको जग्गा तथा सम्पत्ति दुरुपयोगको यो प्रकरणले देशको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि ठुलो चर्चा र चासो जन्माइरहेको छ। अदालतबाट आएको यो ताजा आदेशले अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ भने फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरूको खोजी कार्य र समग्र मुद्दाको आगामी सुनुवाइलाई आम नागरिकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्।