काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका क्रममा सरकारले राखेका सर्तहरू अन्यायपूर्ण, विभेदकारी र गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ भदौ १६ मा पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा तोकिएका नवीकरण शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने र सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्तहरूले आफ्नो व्यावसायिक वातावरण, लगानी र सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ।
एनसेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको पुनरावलोकन निवेदनमा मुख्यतया दुईवटा बुँदाहरूमाथि कडा आपत्ति जनाइएको छ। पहिलो, नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलित कानून विपरीत रहेको र नेपाल टेलिकम जस्ता अन्य सेवा प्रदायकलाई यस्तो प्रकृतिको विभेदकारी शर्त नलगाइएको कम्पनीको तर्क छ। दोस्रो, लाइसेन्स नवीकरण भएका बखत कायम रहेको सेयर संरचनामा कुनै पनि फेरबदल गर्न नपाइने गरी लगाइएको प्रतिबन्ध संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको हकविपरीत रहेको एनसेलले जिकिर गरेको छ। दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको १०औँ संशोधन पछाडिको मितिबाट लागू हुने गरी ल्याइएको र त्यसले आफूलाई मात्रै लक्षित गरेको आरोप समेत कम्पनीले लगाएको छ।
विगतको पृष्ठभूमि कोट्याउँदा, मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेमार्फत गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेपछि नेपालमा ठูलो राजनीतिक र कानूनी विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विवादका बीच पूर्वप्रशासक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसलाई आधार मान्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, भविष्यमा दूरसञ्चार संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै बखत साविकको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त राखिएको थियो। सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीको सुविधा र ब्याजसहित यी सर्तहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने काउन्टर व्यवस्था लागू गरेको थियो।
तर, वर्तमान सन्दर्भमा एनसेलले यसरी लगाइएका सर्तहरूले दूरसञ्चार क्षेत्रमा दूरगामी संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आफूहरूले देशको एक करोड चालोिस लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको दाबी गर्दै कम्पनीले यस विवादले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमैत्री वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने औंल्याएको छ। यदि यी समस्याहरूको उचित कानूनी र व्यावसायिक निकास नखोजिएमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने एनसेलको चेतावनी छ।
यस जटिल समस्याको निकास दिन र मुलुकमा विदेशी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न भन्दै एनसेलले एउटा नयाँ व्यावसायिक प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। कम्पनीले आफूलाई पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वको कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्न तयार रहेको जनाउँदै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताहरूमार्फत ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सर्वसाधारणमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने र कम्पनीको सञ्चालक समितिमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सरकारले यी प्रस्ताव र पुनरावलोकनका विषयमा सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको खण्डमा कम्पनी आगामी दिनमा ५जी र नवीन डिजिटल प्रविधिहरूमा थप ठूलो लगानी भित्र्याउन पूर्ण रूपले तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।