काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले व्यवसायीहरू दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विभिन्न तीनवटा मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिहीबार गरेको उक्त आदेशअनुसार दुवै व्यवसायीले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा यी मुद्दाहरूमा साधारण तारेखमा रहन पाउनेछन्। यद्यपि, उनीहरू दुवै जना अन्य गम्भीर प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतको आदेशले हाल कारागारमा नै रहेकाले तत्काल जेलमुक्त हुने अवस्था भने छैन।
अदालतले बीमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग दुई करोड रुपैयाँ र दिपक भट्टसँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यसैगरी, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतका अन्य दुईवटा मुद्दाहरूमा पनि अदालतले उनीहरूसँग धरौटी माग गरेको छ। जसमध्ये धितोपत्रसम्बन्धी एउटा मुद्दामा अग्रवालसँग दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ र अर्को तेस्रो मुद्दामा अग्रवालसँग एक करोड ५० लाख तथा भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। यस हिसाबले अदालतले अग्रवालसँग कुल पाँच करोड ८० लाख र भट्टसँग कुल दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।
यी व्यवसायीहरूविरुद्ध लामो समयदेखि बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशले यी मुद्दाहरूमा केही राहत प्रदान गरे पनि उनीहरूको समग्र कानुनी अड्चन भने हटेको छैन। विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरूलाई थुनामा राखेरै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकाले, जबसम्म सो मुद्दाको किनारा लाग्दैन वा विशेष अदालतले आदेश परिवर्तन गर्दैन, तबसम्म उनीहरू थुनामै रहने कानुनी व्यवस्था छ।
जिल्ला अदालतको आदेशलाई व्यवसायीका तर्फबाट एउटा कानुनी जितका रूपमा हेरिए पनि विशेष अदालतको थुना आदेश कायम रहेका कारण उनीहरू कारागारबाट बाहिर आउन नपाउने भएका हुन्। अहिलेको अवस्थामा धरौटी रकम बुझाए पनि उनीहरू कारागारभित्रै रहनेछन् र विशेष अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सुनुवाइमा सामेल हुनुपर्नेछ। नेपालको कानुनी अभ्यासअनुसार एक मुद्दामा धरौटीमा रिहा हुने आदेश भए तापनि अर्को गम्भीर मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश भएको खण्डमा अभियुक्त रिहा हुन पाउँदैनन्। सोही कानुनी प्रावधानका कारण भट्ट र अग्रवालको थुना कायमै रहने भएको हो।