काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको पछिल्लो सूचनालाई लक्षित गरी उक्त आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशलाई आयोगले सीमित दायरामा राखेर पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीबाहेकको हकमा जाँचबुझ प्रक्रिया जारी रहने भनी सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाको विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको उक्त कदमलाई रोक्ने गरी थप स्पष्ट आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार अदालतले आयोगलाई कुनै पनि किसिमको छानबिन अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच, पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोही इजलासले पूर्वन्यायाधीशहरूको हकमा पनि सम्पत्ति जाँचबुझ नगर्न छुट्टै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतको पछिल्लो निर्णयले आयोगको कामकारबाही पूर्णतः प्रभावित भएको छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आदेशको औपचारिक प्रति प्राप्त भइनसकेकाले थप विवरण पछि मात्र स्पष्ट हुने जानकारी दिएका छन् ।