काठमाण्डौं । न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा हुने लापरबाहीको पछिल्लो उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी एक मुद्दामा पेसी नै नचढेको अवस्थामा न्यायाधीश विश्वनाथ भट्टराईको इजलासबाट आदेश जारी भएपछि न्यायिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कानून खबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार, गत बिहीबार उक्त मुद्दाको साधारण तारेख थियो। सो दिन मुद्दा पेसी सूचीमै थिएन। तर, प्रक्रिया मिचेर हतारमा इजलासबाट आदेश जारी भएपछि सम्बन्धित मुद्दाका वारेस आश्चर्यचकित बने। बहसको सामान्य अवसरसमेत नदिई पेसी सूचीमै नरहेको विषयमा आदेश जारी हुनुले न्यायिक कार्यविधिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अदालतको उक्त त्रुटिपूर्ण र विवादास्पद कार्यशैलीप्रति वारेसले इजलासमै आपत्ति जनाएका थिए। लगत्तै, न्यायाधीश भट्टराईले सोही दिन आफ्नो आदेश आफैँ खारेज गर्न बाध्य भए।
मुद्दा नं. ०८२-C०४-०२८० मा भएको यस निर्णयले भक्तपुर जिल्ला अदालतको कार्यसम्पादनमा रहेको गैरजिम्मेवारीपनलाई छर्लङ्ग पारेको छ। एउटै इजलासबाट केही घण्टाको अन्तरमा आदेश जारी हुनु र फेरि खारेज गरिनुले अदालतको गरिमा र कार्यक्षमतामाथि शंका उब्जाएको छ।
यस सम्बन्धमा बुझ्न भक्तपुर जिल्ला अदालतकी सूचना अधिकारी हिराकुमारी भण्डारीलाई सम्पर्क गरिएको थियो। सूचना अधिकारी भण्डारीले पेसी नै नचढी मुद्दामा कसरी आदेश आउँछ भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिन्। उनले मुद्दा नम्बर मागिन्। कानून खबरले आदेशको प्रति नै आफूसँग भएको जानकारी गराएपछि उनले न्यायाधीशले गरेको आदेशमा आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताइन्। उनले आफू अदालतको व्यवस्थापनका विषयमा मात्र जानकारी दिन सक्ने भन्दै आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिन आग्रह गरिन् र बुझेर जानकारी दिने बताइन्। तर, त्यसपछि पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि सूचना अधिकारी भण्डारीले फोन उठाइनन्।
(अपडेट-भक्तपुर जिल्ला अदालतले अहिले उक्त मुद्दाको विबरण वेवसाइटबाट हटाएको छ ।)
