काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विषयगत समितिको निर्णयअनुसार तत्कालीन भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यसअघि, २७ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषामा हुनुपर्ने भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। त्यसपछि भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।
आइतबार जारी आदेशमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणलाई समेत आधार मान्दै विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचनालाई हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख छ।