काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित नागरिक सरकारले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी गम्भीर मुद्दाहरूमा मुछिएका ५० जना प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने विवादास्पद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारकी कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि यो विषयले देशव्यापी रूपमा कानुनी र राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सुरुमा लामिछानेका हकमा मात्रै सीमित राखेको निर्णय विवादमा परेपछि शुक्रबार संशोधन गर्दै चारवटा प्रमुख सहकारी ठगी प्रकरणका सबै प्रतिवादीहरूको अभियोगपत्र सच्याउने निर्णय गरेकी हुन्। यो कदमलाई कानुनविद्हरूले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार र ‘न्यायिक अराजकता’ को संज्ञा दिएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार मानी यो निर्णय लिएको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र फौजदारी कानुनका जानकारहरूले यसको व्याख्यामा ‘गम्भीर बदनियत’ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संहिताको दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा नयाँ प्रमाण भेटिए थप दाबी गर्ने वा नयाँ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने सुविधा दिएको भए पनि चलिरहेको मुद्दाको मुख्य अभियोग नै हटाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको उनीहरूको तर्क छ। सरकारको यो स्वेच्छाचारी कदमलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आयुष बडालसहितका कानुनका विद्यार्थीहरू र युवराज सफलले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन पेस गरेका छन्। ती निवेदनहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता राज्यविरुद्धका गम्भीर मुद्दाहरू फिर्ता लिन नमिल्ने र अभियोगपत्र संशोधनको बहानामा मुद्दा नै कमजोर बनाउने सरकारी प्रयासलाई अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि एक कडा विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस प्रकारको छनोटपूर्ण र राजनीतिक प्रेरित निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन हुने उल्लेख गरिएको छ। बारले अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र फौजदारी न्यायको आत्मा नै मर्ने भएकाले यस्तो कार्यकारी स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। यदि हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई जोगाउन यसरी नै अभियोगपत्र संशोधन गर्दै जाने हो भने भविष्यमा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने र नागरिकको न्यायमाथिको विश्वास गुम्ने दाबी रिट निवेदनहरूमा गरिएको छ।