काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ। दुवै पक्षबाट बुझाइएका कागजात, तथ्य र प्रमाणको अध्ययनपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक ठहर गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले गगन थापा पक्षमा मत दिएका थिए भने अर्का आयुक्त जानकी तुलाधरले विपक्षमा राय व्यक्त गरेकी थिइन्। आयोगले निर्णय सार्वजनिक औपचारिक रूपमा जारी नगरे पनि सम्बद्ध उच्च स्रोतले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय भएको पुष्टि गरेको छ।
निर्णयपछि शेरबहादुर देउवा पक्षका कांग्रेस कार्यकर्ताले कान्तिपथ क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्। स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
यसअघि बिहीबार गगन थापा नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आयोगमा विवरण अद्यावधिकको माग गर्दै तथ्य र कागजात बुझाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू आयोग पुगेका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशन विधानअनुरूप नरहेको दाबी गर्दै आफूहरूकै नेतृत्वको केन्द्रीय समिति आधिकारिक भएको जिकिर गरेका थिए।
खड्काले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाट कारबाही गरिएको जानकारी आयोगमा पठाइसकेको दाबी गरेका थिए। साथै, क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण नियमित महाधिवेशन सार्नुपरेको र विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको तर्क राखिएको थियो।
यता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महाधिवेशन पूर्णतः वैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिअनुसार महाधिवेशनमा ४,६३५ प्रतिनिधिमध्ये २,६५२ जना सहभागी थिए। प्रस्ताव दर्ताका बेला २,४८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संलग्न रहेको र त्यसपछि सीमित संख्याले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा एक पटक विधानअनुसार दर्ता भई सम्पन्न भएको अधिवेशनका निर्णयलाई पछिल्लो हस्ताक्षर फिर्ताले असर नपार्ने संवैधानिक र वैधानिक व्याख्या गरिएको छ।
कांग्रेसभित्र नेतृत्व र नीति परिवर्तनको बहस भदौको जनआन्दोलनपछि तीव्र बनेको थियो। विशेष महाधिवेशन माग गर्दै आवश्यकभन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। सहमतिको प्रयास असफल भएपछि विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको थियो।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ।