काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध दायर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनीका कारण मुद्दासम्बन्धी कागजात नष्ट भएकाले पुनः मिसिल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। मिसिल प्राप्त भई प्रमाणीकरण भएपछि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि नयाँ पेसी तोकिने अदालतले जनाएको छ।
यसअघि भदौ १० गतेका लागि तोकिएको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
२०८० असार १५ गते विशेष अदालतले खड्कालाई अकूत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गर्दै ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो असुल र सोही रकम बराबर जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। साथै, उनको नाममा रहेको घरजग्गा, सेयर, नगद तथा बैंक मौज्दात जफत गर्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतले खड्काले सम्पत्ति श्रीमती शर्मिला खड्का र अमिता सोदेम्बाको नाममा लुकाएको ठहर गर्दै तीन कित्ता घरजग्गासमेत जफत गर्ने आदेश दिएको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध खड्काले २०८१ फागुन २२ गते र नेपाल सरकारले २०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। दुवै पुनरावेदनलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी अदालतले गरेको छ।
यसअघि विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम संग्रौला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै एक वर्ष तीन महिना कैद सजायसहित बिगो असुल र जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।