काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७८ चैत २४ गते गरिएको राजदूत सिफारिस असमावेशी भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। उक्त सिफारिसविरुद्ध मोहना अन्सारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।
सरकारले सो समयमा विभिन्न देशमा रिक्त रहेका २० राजदूत पदका लागि सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये १२ जना राजनीतिक दलको कोटाबाट र ८ जना परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सिफारिस सूचीमा दलित, महिला, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट परेको थियो।
रिटमा संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ४० (दलितको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति विशेष पद भए पनि राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतको आदेशले राजदूत जस्ता उच्चस्तरीय राजकीय पदमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने सन्देश दिएको छ। साथै आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रिया संविधानअनुकूल समावेशी मापदण्ड तय गरेर अघि बढाउन सरकारलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ।
यो आदेशलाई संविधानको भावना र समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।