काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंसिर २३ गते दर्ता भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा सुनुवाइका लागि परेको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो। रिट निवेदक घिमिरेले कारण देखाऊ आदेश जारी भएको पुष्टि गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा संविधानले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यही असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ। रिटमार्फत संसद् तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ।