काठमाडौं । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल, रामचन्द्र अधिकारी, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर पुन मुछिएका छन्।
अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ, अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, गुरुङ र पुनविरुद्ध २५–२५ लाख र बुढामगरविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
घटनाको पृष्ठभूमि २०८२ असारमा सार्वजनिक भएको अडियोसँग जोडिएको छ, जसमा तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवाबापत ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आवाज रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनापछि गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष समेत रहेकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सोही प्रकरणमा मुछिएका थिए। पोखराका व्यवसायी सुजन लामाबाट मन्त्री अधिकारीका छोरा र भाइमार्फत लाखौँ रुपैयाँ लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
अख्तियारका अनुसार जग्गा दर्ता र मालपोत प्रमुखको सरुवालाई केन्द्रमा राखेर चलाइएको भ्रष्टाचार सञ्जालमा मन्त्रीदेखि प्रशासनिक अधिकारीसम्म संलग्न देखिएका छन्। सार्वजनिक भएका अडियो र म्यासेज आदिबाट रकम लिने–दिने र नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने प्रयास स्पष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको सुनुवाइ मिति तय नभए पनि अख्तियारले यो प्रकरणलाई ‘प्रशासनिक तहमा फैलिएको गम्भीर दुरुपयोग’का रूपमा परिभाषित गरेको छ।