काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनलाई सहज बनाउन कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आयोग पदाधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन २०५५ को दफा ४ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको हो। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत् तत्काल संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरिएको बताइन्छ।
हालको कानूनअनुसार चुनावको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आयोगले नयाँ प्रावधानमार्फत आवश्यकता परेमा नामावली संकलन खोल्न सक्ने अधिकार पाउनेछ।
आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार, “१८ वर्ष पुगेका ठूलो संख्यामा युवाहरूको नाम मतदाता सूचीमा समावेश हुन बाँकी छ। उनीहरूलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न नामावली पुनः खोल्नु अपरिहार्य भएको छ।”
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ। आयोगले यसबारे कानूनी तथा प्राविधिक विकल्पबारे विज्ञहरूसँग छलफल थालेको छ।