काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेका तर पछि सफाइ पाएका शिक्षकहरूलाई सेवा अवधि र तलब सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको छ। अदालतले आरोपबाट निर्दोष सावित भइसकेका शिक्षकलाई ‘बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित’ को आधारमा तलब र सेवा गणनाबाट छुट्याउनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको हो।
यो फैसला सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–२ का शिक्षक तेजनारायण रायको मुद्दामा आएको हो। राय जनचेतना प्राथमिक विद्यालयमा २०४६ सालदेखि स्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत थिए। तर २०६६ सालमा सर्लाहीका अजय सहनीको मृत्युको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा उनी पक्राउ परे र २०७१ सालमा जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो।
रायले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा लिएर गएका थिए, जहाँबाट उनले पूर्ण सफाइ पाए र थुनामुक्त भए। तर शिक्षा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उनलाई थुनामा रहेको समयको तलब सुविधा नदिने र सेवा अवधि गणना नगर्ने निर्णय गर्यो।
सो निर्णयविरुद्ध राय सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतको डा. नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रायको पक्षमा फैसला सुनाउँदै स्पष्ट गरेको छ—”फौजदारी मुद्दा थुनामा रहेर भोगिएको समयलाई ‘अनुपस्थित’ मानेर तलब सुविधा रोक्नु र सेवा अवधि नगन्नु कानुनी रूपमा उचित ठहरिँदैन।”
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कुनै मुद्दा चली थुनामा रहेको वा फौजदारी अभियोगको कारण निलम्बन भई विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको शिक्षकका हकमा बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको भनी तलब भत्ता नपाउने वा निजको सेवा अवधि गणना नहुने भन्नु तर्कसम्मत र कानुनी व्यवस्था अनुसार देखिएन।”
अदालतले रायलाई निलम्बन अवधिको सम्पूर्ण तलब उपलब्ध गराउन र सो अवधिलाई सेवा गणनामा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ।
यस फैसलाले यस्ता मुद्दामा परेर पछि निर्दोष ठहरिएका अन्य सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि राहत दिने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। न्यायपालिकाको यो व्याख्याले फौजदारी मुद्दा लगाइएकै भरमा जीवनभरको सेवा सुविधा गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ।