Category:

दस्तावेज

दस्तावेज

मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारमाथिको न्यायिक टिप्पणी : सर्वोच्च प्रशासनभित्रको अनुशासनिक कमजोरीको प्रतिविम्ब

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट आएको पछिल्लो आदेशले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनभित्रको कार्यसम्पादन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार...

६ महिनापछि धरौटी बिना कैदमुक्त हुने बाटो खुल्यो: सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई ऐतिहासिक राहत दिने आदेश गरेको छ। धरौटी वा जमानत बुझाउन नसक्नेहरू अब ६...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा...

कस्तो अवस्थामा अदालतले न्यायीक मृत्युको घोषणा गर्छ ? के छ कानुनी व्यवस्था ?

केही दिन अगाडी जिल्ला अदालत मोरङले पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–५ की लक्ष्मी खतिवडालाई बेपत्ता भएको २२ वर्षपछि मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिदिएको छ । अदालतले मृत्युको न्यायिक...

सर्वोच्चले खोला किनारमा थप २० मिटरको मापदण्ड तोकेपछि असन्तुष्ट स्थानीय आन्दोलित, कसरी कार्यान्वयन होला फैसला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटरको मापदण्ड तोकेपछि असन्तुष्ट स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । स्थानीयको आन्दोलनका कारण सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता...

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा के छ ?

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक९तेस्रो संशोधन०, २०८१ मा दुई आयोगका सिफारिस गठन भएको बढीमा...

न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई विशेष जोड दिँदै १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशन १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन ३८ बुँदे काठमडौं घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ ।...

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ सय २० वटा मुद्दा दैनिक पेशीमा, तर ४० वटाको मात्रै फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार जम्मा ४० वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ । दैनिक पेशीमा ४ सय २० वटा मुद्दा दैनिक पेशी सुचीमा...

अध्यादेश जारी गर्ने बागमती सरकारको निर्णय, डढेलाे राहतमा १ लाख

काठमाडाौ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आइतबार...

कानून निर्माणको गति सुस्त भयाे अब बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ: राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कानुन निर्माणको कामलाई अहिले भइरहेको भन्दा छिटो गर्ने गरी अगाडि बढिएको बताएका छन् । अहिले जुन गतिमा...

हेडलाइन्स