काठमाडौं । अब काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका अन्य जिल्लाका नागरिकहरूले पनि पायक पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले एक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीको भिडभाड कम गर्न र सेवालाई सहज बनाउन उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेशगत रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ।
नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची (बुँदा नम्बर २१) को प्रतिबद्धता तथा नेपाल नागरिकता (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। आगलागी भई वा पानीले भिजेर नष्ट भएमा, च्याती काम नलाग्ने भएमा, हराएमा, नयाँ ढाँचामा लिन आवश्यक परेमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि यो सुविधा लक्षित गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको मिति २०८३/०७/०९ को परिपत्रअनुसार उपत्यकामा सेवाग्राहीको चाप बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेशअनुसार दायित्व बाँडफाँड गरिएको छ।
बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका सेवाग्राहीहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं वा यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका नागरिकहरूले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर वा यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाका सेवाग्राहीहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर वा यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ।
अन्य जिल्लाका नागरिकहरूले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिलिपि लिनका लागि उनीहरूको जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) र केन्द्रीय नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CCIMS) मा रहेको विवरणसँग शतप्रतिशत (हुबहु) मिल्नुपर्नेछ। विवरण पुष्टि भएलगत्तै नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गरिनेछ।
तथापि, अभिलेख नभेटिएका, साविकको नागरिकताभन्दा नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपि लिन चाहेका वा प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नै शंकास्पद देखिएका निवेदकहरूले भने प्रतिलिपिका लागि साविककै (नागरिकता जारी भएको) जिल्लामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै उपत्यकामा अस्थायी वा स्थायी रूपमा बस्दै आएका सर्वसाधारणलाई प्रतिलिपि बनाउनकै लागि आफ्नै गृहजिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।