काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी ‘बाईसधारा जेसिका जे.भी.’ बिचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि दुवै पक्षबिचको सम्बन्ध ‘सार्वजनिक कानून’ बाट ‘सम्झौता कानून’ मा रूपान्तरण हुने भएकाले राज्यले आफ्नो सार्वभौम विशेषाधिकार प्रयोग गरी ठेक्काका सर्त बाहिर जान नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ साल चैत १ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सरकारी निकायले देखाउने एकतर्फी र स्वेच्छाचारी व्यवहारमा अङ्कुश लगाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १८ स्थित शिखर टोल–अम्बरहाट मार्गमा सडक तथा ढल निर्माणका लागि बाईसधारा जेसिका जे.भी.सँग भ्याटसहित ८ करोड ९८ लाख ६१ हजार ९७७ रुपैयाँ ६३ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
तोकिएको समय र थपिएको म्यादभित्र काम पूरा नभएको तथा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम अवधि समाप्त भएको जनाउँदै उपमहानगरले २०८२ पुस ८ गते ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले भने काम सम्पन्न भइसकेको र ५ करोड १ लाख ९४ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम नदिई एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सार्वजनिक निकायले आफ्नो सार्वभौम उन्मुक्ति त्याग गरेको मानिने र दुवै पक्ष समान हैसियतका पक्षकार हुने व्याख्या गरेको छ। संविदा कानूनको आधारभूत सिद्धान्त ‘प्याक्टा सन्ट सर्भेन्डा’ (Pacta Sunt Servanda) अनुसार स्वेच्छाले सम्पन्न गरिएको सम्झौता दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी हुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। यदि राज्यले सम्झौतापछि पनि आफूखुसी विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको राज्यप्रतिको व्यावसायिक कानूनी सुनिश्चितता र विश्वास कमजोर हुने ठहर फैसलामा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता, भौतिक प्रगति, भुक्तानी तथा क्षतिपूर्ति जस्ता प्राविधिक विवादको निरुपण मध्यस्थता (Arbitration) मार्फत नै हुनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। सर्वोच्चले ठेक्का रद्दको निर्णयलाई बदर नगरे पनि, मध्यस्थताबाट विवाद निरुपण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकालाई निर्माण व्यवसायीबाट अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारबाही नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको छ।